ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੀ ਜਮਾਨਤ :
''ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ'' ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਕੁੰਨ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਚ.ਐਸ. ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਕੇ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਯੂ.ਜੀ. ਲਲਿਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਡਾ. ਸੇਨ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।.. ..ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਮਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਸਨੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।''.. ..ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਸੇਨ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 33 ਵਾਰ ਸਾਨਿਆਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਾਹਿਤ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ।.. ..ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਸੇਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਗੁਹਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਟਾਫ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜੇਲ੍ਹਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।'' (ਦੀ ਹਿੰਦੂ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰ-ਅਧਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਨਿਹੱਕੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਸਾਜਸ਼ ਰਚੀ। ਬੇਤੁਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਡਾ. ਸੇਨ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਜਗਾਇਆ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੜਤ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਬਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
