ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ - ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜਿਲੇ ਦੀਆਂ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਪਾਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ! ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਦੇਸਮੇਟਾ ‘ਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ 8 ਬੇਕਸੂਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਥੂਥੁਕੁਡ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਟਰਲਾਈਟ ਪਲਾਂਟ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ 13 ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਚੁਣਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਣਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ! ਹਾਸ਼ੀਮਪੁਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ 42 ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! 34 ਸਾਲ ਤੇ 900 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮਾਲੇਆਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ 72 ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪੁਲਸੀ ਦਰਿੰਦੇ ਅਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ! ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 32 ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ! ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ (1984) ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਲਈ ਜਹਾਨੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਹਨ! ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ (2020) ਦੇ ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ! ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੀ 796 ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ! ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ - ਜੁਰਮਾਂ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਫਿਰਕੂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ, ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕ਼ਾਨੂਨ ਅਧੀਨ ਜੁਰਮ ਮੁਖ ਰੂਪ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ! - ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਟੁੱਟ ਹੈ !!
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ
ਫ਼ੌਜਾਂ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ - ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤੀ
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਹੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਢ 1861 ‘ਚ ਬੱਝਾ ਜਦੋਂ 1857 ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਸਦਕਾ
ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਖਾਤਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ
ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਲਾਦੂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ
ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ,
ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ-ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੇ।
ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਓਹਨਾ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਦਰੋਗਾ’ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ
ਦਾ ਹੀ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਰੀਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 1947 ‘ਚ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੇ ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਮਿਲਿਆ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਓਂ
ਦੀ ਤਿਓਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਕੜ ਪੰਜਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ
ਨਾਲ ਸਮੇ-ਸਮੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ
ਹਨ। ਇਓਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਖਾਸੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ
ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪਿਛਲੇ 74 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ) ‘ਚ ਧਾਰਾ 141, 144, 153-A,
295-A, 124, 172 ਤੋਂ 190, 505 ਆਦਿ ਅਤੇ ਜਾਬਤਾ
ਫੌਜਦਾਰੀ ‘ਚ ਧਾਰਾ 107, 109, 151, 129 ਆਦਿ ਦਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ
ਜਿਓਂ ਦਾ ਤਿਓਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 141 ਅਨੁਸਾਰ 5 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕਠ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਪਰਾਧਿਕ
ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਅਜੇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ (i) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਭੈ-ਭੀਤ ਕਰਨਾ (ii) ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ
ਇਹ ਮੱਦਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼
(ਧਰਨਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ) ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ
ਅਗਾਂਹ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 129 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ‘ਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕਠ ਨੂੰ ਖਿੰਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ‘ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ’ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ
ਗੋਲੇ, ਜਲ ਤੋਪਾਂ, ਪੈਲਟ ਗੰਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਰੋਲਣ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਕਰ ਛੱਤੀਸਗੜ, ਥੂਥੁਕੁਡ਼ੀ, ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਆਦਿ
ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਵੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ, ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ,
ਦਲਿਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਵਾਂਗ
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਭਰਿਆ, ਤਰਕਹੀਣ ਜਾਂ ਗਰਜਮਹੂਰੀ ਹੀ ਕਿਓਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ
ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 172 ਤੋਂ 190 ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਧਾਰਾ 188 ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,
ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ
ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ, ਓਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਉੱਠਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ
ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੌਰਾਨ ਮੜੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਪਹੁਦਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਤਹਿਤ
ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਹਜਾਰਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਲੱਛਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਤੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀ ਹਰ
ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰੇ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ - ਪੁਲਸ, ਕਾਨੂੰਨ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਆਦਿ, ਦੀਆਂ ਵਾਂਗਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਾਬਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ‘ਚ ਅਸੀਮ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦੌੜ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ-ਵਖਰੇਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਚਹੇਤੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌੜ ‘ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਣ
ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 43(ਡੀ)(5), ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਨਤ ਨੂੰ
ਲੱਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਓਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 2008
ਦੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ
ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਭਰਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੁੱਖ
ਰੂਪ ‘ਚ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ
ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ - ਪੁਲਸ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਨੀਤਾ
ਠਾਕੁਰ (2016) ਨਾਮੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ,”ਓਹਨਾ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਜਿਥੇ ਭੀੜ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ
ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ”
ਪਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਪੁਲਸ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਰਾਹ
ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ (2020) ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਲਾਉਂਦੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ‘ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਸਥਾਨਾਂ’ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਲਾਉਣ ਤੇ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਡਾਕੇ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਮੁੱਢ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਹੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(ਏ) ਅਤੇ (ਬੀ) ਰਾਹੀਂ ਰੋਸ ਜਤਲਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਆਰਟੀਕਲ 19(2)
ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ‘ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੋਕਾਂ’
ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੋਕਾਂ’
ਕੀ ਹੋਣ ਇਸ ਦੀ
ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ,
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ
ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ - ‘ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ 1966’ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਵੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੋਗ
ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਦਈ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ 1977’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਖ਼ਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ
ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਜਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ - ਸੁਡਾਨ,
ਬਰੂਨੀ, ਅੰਗੋਲਾ, ਗਾਂਬੀਆ ਵਰਗੇ 8 ਅਤਿ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ - ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਬਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
