Showing posts with label ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ. Show all posts
Showing posts with label ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ. Show all posts

Wednesday, March 9, 2016

4. (d) ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਚ ਵਿਰੋਧ

ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ

(ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਸ਼ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। - ਸੰਪਾਦਕ)

------------

‘‘... ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖਸਲਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਹੈ; ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵੰਨੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅੱਧ 1970 ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
... ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਹਿਦਿਲੋਂ ਇੱਕਮੁਠਤਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ... ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਤਹਿਦਿਲੋਂ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ। ...’’
ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਉੱਘੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚਿੰਤਕ ਨਾਓਮ ਚੌਮਸਕੀ ਸਮੇਤ 63 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ, ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਔਰਹਨ ਪਾਮਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ 13 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

------------


‘‘ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕਾਰ-ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਤਪ੍ਰਸਤ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ, ਇੱਕ ਰੰਗੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੋਰ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ।’’
ਔਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਦੇ 360 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘‘ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ’’ ਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚੋਂ

------------


‘‘ਸੰਖੇਪ ’ਚ, ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ, ਬਹੁਭਾਂਤੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰੂ ਵਿਸ਼ ਘੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਧਾਰਮਕ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਬੇਲਗਾਮ ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਨਾ ਲੋਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਧਦੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ‘‘ਕੌਮ ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ’’ ਦੀ ਲਿਸਟ ’ਚ ... ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦਲਿਤ, ਇਸਾਈ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ਤ ਹੋਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ‘‘ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ’’ ’ਚ ਛਪੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿਅਮਵਾਦਾ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਲੇਖ ’ਚੋਂ

------------


‘‘ਅਸੀਂ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ, ਜਬਰ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ - ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਫਾਂਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਮਲ ਦੇ ਚੱਲੇ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ, ਜਿਸਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਤੇ ਐਮਨਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੌਂਸਲਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ।’’
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਬੈਰੂਤ, ਲਿਬਨਾਨ ਦੇ 134 ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ

------------


‘‘... ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ...
ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਿੰਤੂ ਰਹਿਤ ਸੰਵਾਦ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਜਾਤੀ, ਹਿੰਦੂ, ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਦਮਾਂ ਤਹਿਤ ‘‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਮੁਲਸਮ ਅੱਤਵਾਦੀ’’ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ।’’
ਕੌਰਨਲ ਯਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ (ਅਮਰੀਕਾ) ਦੇ
140 ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ

------------


‘‘ਸੰਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਘੜੀ ’ਚ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਲਮ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਵੇ।’’
ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 18 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚੋਂ

------------


‘‘ਅਸੀਂ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਜਾਂ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਕੂਮਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ...
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਮਤ ਨੂੰ ਹਰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਰਿੜਕਿਆ, ਫਰੋਲਿਆ ਤੇ ਪੜਚੋਲਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਕਿਆਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ, ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭੈਅ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।’’

ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ 131

ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਮਾਇਤੀ ਪੱਤਰ

7) ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ

- ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਜਾਂ ਜਾਹਰਾ, ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਸਿੰਗ-ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਉਂ ਉਤੇ, ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਉਂ ਉਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਧਾਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੁੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦੀ? ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ।
ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਜਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਉਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪਾਇਆ ਮਲਮਲੀ ਗਿਲਾਫ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ।   
1975 ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵੱਧ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਕਾਰਨ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਅਇਆ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇੰਦਰਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਵਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸੀਮਤ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੇੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੇੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੱਥਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਖੌਰੂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਇਸ ਖੌਰੂ-ਪਾਊ ‘ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਘੋਲ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਉਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖੌਰੂ-ਪਾਊ ਮਿਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਸਦਕਾ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇਜੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੇਂ ਦਾਅ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਤਾਬੜ-ਤੋੜ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ -ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ- ਖੇਤਰ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਨੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜੜੁੱਤ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਪਟੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ - ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਜਬਰ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਲ

ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ (ਨਿੱਕ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੰਡੂ (ਲੰਪਨ) ਪਰੋਲੇਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਧਰਮ. ਨਸਲ ਜਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਤੂਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਆਦਮ-ਬੋ ਆਦਮ-ਬੋ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਸ਼ਿਸ਼ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਬਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਰਾਹੀਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸੋਟੀ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਬਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਓਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਔਖਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੌਖਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਿੱਤਰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਦਲੀਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਜੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਫਤੂਰ ਵੀ ਲਾਹੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਾਇਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਨਾਮ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਐਨੀਆਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਥੀ ਮਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ, ਹੋਰਨਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜੜੁੱਤ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਜੜੁੱਤ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਤਹਿ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।  ਇਹਨਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਤਬਕੇ, (ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ/ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਦਿਕ) ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ/ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ/ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਡਟਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਾਰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿਦੂਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਉਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ-ਵਿਕਾਸ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਆਦਿਕ) ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਪੋਲਾ-ਪਤਲਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ‘‘ਸੁਧਾਰਾਂ’’ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠ-ਜੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖੁਰ ਚੁੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਅਮਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪਰ ਤਾਲਮੇਲਵੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਤੇ ਅਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਨਾਮ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।