ਪੈਨਸ਼ਨ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ:
ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ
-ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਇਆ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਲਾਹ ਕੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਡੀ-ਆਰਥਕਤਾ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਵਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਆਮਦ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਭਰਵੀਂ ਚਰਚਾ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਯਕੀਨੀ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 2003 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਫੱਟੀ ਪੋਚਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। (ਦੇਖੋ ਸੁਰਖ ਰੇਖਾ ਮਈ-ਜੂਨ 2011 ਅੰਕ)
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ 26 % ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ''ਲਚਕਦਾਰ'' ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੌਜੂਦਾ 26 % ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਵੀਂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਏ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਇਹ ''ਸਿਖਰਲਾ ਮੋਹਰੀ ਮਸਲਾ'' ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਲਗ ਭਗ 24 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ 9900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਜ ਨਜ਼ਰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਸ ਰਕਮ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਟੇਬਾਜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਟੋਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨਿਯਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥੌਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰਾਹੀਂ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਚੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ, ਦਲਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਬੈਣਗੇ, ਪਰ ਮੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਿਰ ਪੈਣਗੇ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ 2008 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਵਾਟੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸਖਤ ਰੋਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਭੋਗਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸੋਮੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਨੇ ਲੰਮੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਭੋਗਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ-ਭਗਤ ਹਾਕਮ ਰਾਹ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰਾਪ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਖੇਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 2007 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ -ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕੌਮੀ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀ , ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਇਲਟਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ, ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਅਦ ਵਾਧੂ ਹੋਈਆਂ 10000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਨਿਜੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਹਵਾਬਾਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਐਮ ਧਰਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ-.. ..ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ .. ..ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਰਲੇਵਾਂ ਹੈ''। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਅੰਦਰ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹੋ ਸਾਹ ਹੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ।( ਦੇਖੋ ਸੁਰਖ ਰੇਖਾ ਮਈ-ਜੂਨ 2011, ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ 2011)
2009-10 ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਘਾਟਾ 7000 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਅਗਾਉਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫੇ ਲੁਟਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲਮਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 2009 'ਚ ਖਰੀਦੇ 30 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਤੱਕ 45 ਹੋਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਸਮੇਤ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜਾ 79,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਇਹ 1027 ਕਰੋੜ ਘਾਟੇ 'ਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2011-12 ਦੀ ਸਿਰਫ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਇਸ ਦਾ 469 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀਂ ਵਧ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 7057 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜੇ ਹੇਠ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ 40-40 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਨਾਂ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲੁੜਕ ਗਏ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ. ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ 13 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ 23% ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਬੈਂਕ ਹੋਰ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਧੜਵੈਲ ਸਨੱਅਤਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਬਜਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਜੇ ਮਲੱਈਆ ਦੀ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਵਾਲੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜਿੰਦਗੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਹ ਭਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਬਾਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਗੁੱਟ-ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋਇਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚੋਂ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਥੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਜੈ ਮਾਲੱਈਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ 24% ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ'ਚ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ 2007 ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਕੰੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ-ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧੜਵੈਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲੈਣਗੀਆਂ। 12 ਨਵੰਬਰ ਦੇ 'ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਚ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ''ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ'' ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
