ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੂੰਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਵਾਜ਼

       ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੂੰਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਵਾਜ਼

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ  ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰੀ ਠੋਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1990-91 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ  ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਉਜਾੜਾ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 1990-91 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦਸੰਬਰ 2003 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2004 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 6 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਛ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਸਨ। 

ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਐਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਕੁੱਝ ਪੈਸਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ  ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਲ ਬੱਚਤ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰੀ ਠੋਸੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਦਰਸਾ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਫਸੀ ਹੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਆਦਿ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ’ਚ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ’ਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ  ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਰਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਕਤ ਟਪਾਉਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ’ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। 

ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 02 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕਠ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ  ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇੱਕ ਸੁੱਲਖਣ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਹਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੰਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ 36 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 21-22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਲਕਾ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਐਸਓਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਐਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। 

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਾਅਪੇਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜਦੂਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੇਜ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਮੱਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਭਰ  ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਧੂਰੀ ਤੱਕ  ‘‘ਤੋਹਫਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾੳੂ’’ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -0-