ਪੀ ਟੀ ਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ /ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪੜਦੇ ਐੱਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਆਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ (ਸਟਾਈਪੰਡ) ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ।
ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ (ਪੇਰੇਂਟਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ 14 ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸੋਕਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਭਿਆਂ ਨਹੀਂ ਥਿਆਂਉਂਦਾ, ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ’ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਯੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) , ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ), ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
