ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਵਾ
ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਇਥੇ ਭਰਮੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰ ਚਲਦੇ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨ/ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪਰਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਦੇ ਉਸਰਨ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਚੀਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਰਗੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰਤ ਤੇ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਸ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਸਮੀ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਖਰੇਵੇਂ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਤੇ ਕਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਫਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਣਸਰਦੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤੇ ਕਦਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਐਮ ਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਐਮਪੀ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਤੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰਸਮੀ ਅਮਲ ਵੀ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ।
--0--
