ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੋਡ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਣ ਪਏ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਡਾਂ ਬਾਰੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ, ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ 'ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਫੋਕੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਇਮਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ 1996' ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਇਮਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਵਿੱਚ 180 ਨਿਯਮ ਦਰਜ ਹਨ। 'ਕੰਮਕਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ' ਸਬੰਧੀ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਡ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਿਸ ਅਮਲ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ,ਉਹ ਵੈੱਬ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ 81ਵੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਿਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕੌਸਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਮਕ ਕਾਮੇ ਅੱਖਾਂ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੰਬੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹਨਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਲਾਗਤਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ 161ਵੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
'ਇਮਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕੋਡ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ( ESI) ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਅੰਦਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ 'ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ' ਹਾਸਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਸਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀੜੀ, ਨਮਕ,ਖਣਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੈੱਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਂਤ ਸੁਭਾਂਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਗਿੱਗ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫੰਡ,ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ,ਹਥਿਆ ਲਵੇ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਮੌਜੂਦਾ 39 ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਜਣੇਪਾ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਦਾਂ ਇਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅੰਦਰ ਕਾਮਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ ਸਦਕਾ 'ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮੈਨੂਅਲ ਵਰਕਰ ਐਕਟ 1982 ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕਾਮੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਵਰਕਰ ਕਈ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲ ਬਚਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਵਾਂਗੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨੋਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੇ ਭਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
( ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)
( ਦਾ ਹਿੰਦੂ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੇਤ)
