ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ
ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਕੀਤੇ
ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 30
ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ
15 ਅਗਸਤ
ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ,
ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ, ਐਨ ਐਸ ਏ ਤੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ , ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ
ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 30
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਉਗਰਾਹਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਗਵਿਜੇ
ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਵਰਿੰਦਰ
ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ
ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ
ਖੰਨਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਸੁਰਿੰਦਰ
ਕੁਮਾਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ
, ਬੱਗਾ ਰਾਮ ਤੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ
ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ
ਕਿਰਤੀ ਕਮਾਊ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਰਜ਼ੇ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧ ਬਣਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਵਾਲੀ
ਜੂਨ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈਆਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ
ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ
ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਲੇ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ
ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸੰਧੀਆਂ ਤਹਿਤ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਲ, ਜੰਗਲ , ਜ਼ਮੀਨਾਂ , ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ
ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸੀ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ
ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਕਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੀ
ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ
ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ, ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ
ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਧੋਖੇ, ਠੱਗੀ ਅਤੇ
ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਤੇ ਸੋਗ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਜਮੂਹਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ ਜਾਣ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ , ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
