ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ: ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ

 ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ: ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਗੁਰਮਨ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ-2022 ਦਾ ਖਰੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੀਡੀਆ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਐਕਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਜਾਲ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 117 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖੇਤਰ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਘਣਤਾ 85.11 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 2025 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 6-8 ਫੀਸਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 5ਜੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਜਵੀਜਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ-1885, ਭਾਰਤੀ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ-1933 ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਵਾਇਰਸ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ-1950 ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਬਿੱਲ ਘੋਖਣ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੰਚਾਲਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਨਜਰੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਓਟੀਟੀ (ਓਵਰ ਦਿ ਟੌਪ) ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ, ਜੂਮ, ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ, ਸਕਾਈਪ, ਈਮੇਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਓਟੀਟੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਇਸ ਕਾਲ, ਮੈਸੇਜ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਉ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਪ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਉਸ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਪ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ‘ਕੇਵਾਈਸੀ’ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਡੀਆ ਫੋਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਨਿੱਜਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ‘ਪੁਟਾਸਵਾਮੀ’ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (2017) ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਫਰੀਡਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ ’ਚ ਧਾਰਾ 4(7) ਤੇ 4(8) ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 69 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 23, 24 ਤੇ 25 ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 500 ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ੱਟਡਾਊਨ ਕੈਪੀਟਲ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ੱਟਡਾਊਨ.ਇਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਨੇ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 700 ਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੁੱਝ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਓਬਲੀਗੇਸਨ ਫੰਡ’ ਲਈ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ 5 ਫੀਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ।ਉਂਝ, ਇਸ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਏਆਰਪੀਯੂ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। 14-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। 15 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਇਹ ਖ਼ੇਤਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓਕਾਨ, ਟਾਟਾ ਡੋਕੋਮੋ, ਏਅਰਸੈੱਲ ਆਦਿ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ, ਏਅਰਟੈੱਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਤੇ ਆਈਡੀਆ) ਹੀ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ  4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। 5ਜੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਵੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ। ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮਦਨ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਟੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਬਦਾਂ ’ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਡਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਡਾਕੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ---੦--(ਪੰਜਾਬੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ’ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)