22. ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ:

ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਥੜ੍ਹਾ-ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਅੰਦਰ, ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਉ¤ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋੜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਾਬ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ‘ਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਹਾਕਮੀ-ਚਾਲ, ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ, ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 18 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕੋਰੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ‘ਕੱਠ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੂਹਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਚਲਿੱਤਰੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਗੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ ਅਤੇ ਘੋਲ ‘ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਅਤੇ ਘੋਲ-ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਮਾਹਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਉਪਰ ਛਾਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅ ਮਾਰਨ ‘ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਦਖਾਇਆ ਹੈ। ਝਕਾਨੀ ਦਿੰਦੀ ਨੂੰ ਐਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾਇਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਾਇਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੋਕਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਚਾਲ ਵਿਗੜੀ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਭ ਤਜਵੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਉ¤ਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਤੁਰੰਤ ਹੋਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ‘‘. . . ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਨੇ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਖ ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ’’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਝੋਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੋਮੋਠੱਗਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਖਾਏ ਧੜੱਲੇ ਤੇ ਤਹੱਮਲ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਧਾਰ-ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਆਪ ਆਵਦੀ ਗੱਲ/ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜੀ ਤੇ ਵਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਝਲਿਆਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਭਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੇਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਵਰਤਣ ਦੀ ਚਾਲ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਆਪੇ ਬਣਾਏ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਸਭਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਥੋੜੀ-ਮੋਟੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ, ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਸੇਵਾ’ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਤੇ ਆਵਦੇ ਸਟਾਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਤਿੱਖੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਿੜਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਟੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਏ 307 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲ ਉਪਰ ਲਾਏ ਜਾਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੇ ਜਾਮ ਦੇ ਭਰੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਗੰਢੇ ਖਾਧੇ, ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮੂਹਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਧੇ।

ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਗਠਨ, ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚੰਡੀਗੜ• ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਦੋ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਗਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਧੀਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਚ ਖਬਰ ਲਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਧੁਖਦੇ ਗੁੱਸੇ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਛੇ ਕੁ ਸੌ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਿਥੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਘੇਰ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਛਿੱਲ ਧਰੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸੌ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਠਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਤਾ ਲਗਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਨੇ, ਜਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਸੁਵਿਧਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰੋ ਘਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਕੇ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਖਾਲੀ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪਿੰਡ, ਰਾਏ ਕੇ ਕਲਾਂ, ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਹਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਮਾਪੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਲਏ ਹਨ।

ਬਠਿੰਡੇ ਪੁਲ ਜਾਮ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਉ¤ਤਰੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਰੋਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ।

‘‘ਲੰਬੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੂਚ ਕਰੋ’’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ, ਕੰਧ ਨਾਹਰੇ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ‘‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ’’ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਭਖਾਅ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਅਪੀਲ ਛਪਵਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਗੂ ਟੀਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਹਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜੋੜਨ, ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਰਵਾਨਗੀ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਡੇਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਾਂਝ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਧ: ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ

ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ਨਿਤਾਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਆਧਾਰ ਨੁਕਤੇ ਉੱਭਰ ਆਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਮੱਤ ਬਣਿਆ ਕਿ, ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਨਾਖ਼ਤ, ਹੋਂਦ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਕਤ ‘ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ/ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੁਣੇ ਹੋੲ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੈਸਲੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਵਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੀ ਵਧਵੀਂ ਵੱਖਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ, ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ,ਉਖੇੜਾ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਵਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਮੀਆਂ ਉਲੀਕਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ, ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ/ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਵਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਗ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੋਰਚੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯੂਨੀਅਨ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ‘ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਮੂਹ ਭਰਾਤਰੀ ਤਬਕਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਅੰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ।