(ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ.
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ
ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਹੁਣ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਲੇਖਕ
ਅਨਿਰਬੇਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਿਖਤ
ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨਲਾਇਨ ਰਸਾਲੇ ‘‘ਦਿ ਵਾਇਰ’’ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ ਲੀਹ ਦਾ ਸਹਿਮਤ
ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। - ਸੰਪਾਦਕ)
ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਆਂ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀ
ਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਟੱੜਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ-ਭਾਗ
ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੱਕ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ‘‘ਬੇਤਰਕੀ’’ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
ਤੋਂ ਠੀਕ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ
ਚੁਣੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ 2016 ਦੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼
ਕਰਨ ਨੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ-ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧਿਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ
ਪੁਲਿਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਮੁਕੱਦਮੇ
ਦੇ ਚਲਦਿਆਂਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦਾ
ਯਕੀਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ
ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਉ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ
ਪਰਤ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਆਮ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ।
ਇਸ ਮਕੱਦਮੇ ਦੇ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮਸਲਿਆਂ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ
ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਏ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ‘‘ਉਚਿਆਉਣ’’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਇਸਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ
ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਤਰਕਯੋਗਤਾ ਅਤੇ
ਰੋਕਾਂ
ਰੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਉ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਬਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੋਚਣ,
ਸਮਝਣ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਦਰ ਵਜੋਂ ਇਸਨੇ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ,
ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ
ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ
ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਖਤੇ ’ਤੇ ‘‘ਗੈਰ ਤਰਕਸੰਗਤੀ’’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ‘‘ਤਰਕਸੰਗਤ ਰੋਕਾਂ’’ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ
ਇਹਨਾਂ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਜਾਤੰਤਰ
ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਨੂੰ ਉਚਿਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
‘‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਹ-ਨਾੜੀ’’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ
ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂਹਨ।
ਇਸਦੇ ਸਨਮੁੱਖ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ
ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘‘ਤਰਕਸੰਗਤ ਰੋਕਾਂ’’ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ
ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਨਾ
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਹੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇ.ਟੀ. ਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਤੇ
ਸਵਿੰਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸਵਿੰਧਾਨ ਵਿੱਚ ‘‘ਧਰਮ- ਨਿਰਪੱਖਤਾ’’ ਤੇ ‘‘ਸਮਾਜਵਾਦ’’ ਦੇ ਲਕਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋਰ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ
ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਝਗੜਿਆਂ
ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ
ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ, ਸ਼ਾਹ
‘‘ਜਨਤਕ ਅਮਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ’’ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ‘‘ਨੈਤਿਕਤਾ’’ ਇੱਕ ਅਮੂਰਤ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ
’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੋਮਨਾਥ ਲਾਹਿਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ
ਸੀ। ਉਸਨੇ ‘‘ਤਰਕਸੰਗਤ ਰੋਕਾਂ’’ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ‘‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ’’ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਪੱਤਾ
ਉਪਰ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ
ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚੋਂ ਲਏ ਤੇ, ਵੇਲਾ-ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ-ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ
ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ
ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਤਕਰੀਰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਭੜਕਾਉਣ’’ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ‘‘ਲਾਜ਼ਮੀ’’ ਹਿੰਸਕ ਕਦਮਾਂ ’ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ
ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਰੋਕਾਂ- ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਕੇ ਦੇਖਿਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੁਅਸੱਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ
ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ
ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 1978 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ
ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰ ਸਾਫ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਰੂਰੀ
ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ
ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਨਿਆਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮਜਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਲ
ਵਿੱਚ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਲੋਂ
ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,
ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ
ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਲਿਬਰਾਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ
ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ
ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਧੂੜ ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੌਣ ‘‘ਤਰਕਸੰਗਤ’’ ਹੈ?
ਹੁਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ
ਦੋਗਲੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂਤੇ
ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’’, ‘‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ’’ ਤੇ ‘‘ਤਰਕਸੰਗਤ ਰੋਕਾਂ’’ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ
ਮੰਤਰੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਫ਼ਿਜ ਸਾਈਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇ
ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਪਛਤਾਵੇ ਜਾਂ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਖਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ
ਆਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਝੂਠ ਦੀ ਖਿੱਚੜੀ ਪਕਾਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਭੇਸ
ਵਿੱਚ ਗੁੰਡੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ
ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ
ਦੇ ਐਂਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਤੇ ਸੌੜੇਪਣ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁੰਡਿਆਂਨੂੰ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਦੇ ਹਨ। ਟੀਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ’ਚ ਬੈਠੇ ਨਫਰਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,‘‘ਅੱਤਵਾਦੀ’’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਇੱਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਊ-ਰਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਂ ਗੁੰਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਕੁੱਟਦੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੀਮ-ਕੋਰੇਗਾੳਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂਬਿਨਾ ਡਰ-ਭੈਅ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ, ਵਰਨਨ ਗੰਸਾਲਵੇਜ ਤੇ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ-ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤਾ
ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਜਾਂ ਦਾਬੋਲਕਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਖੀਪੁਣੇ ਨਾਲ
ਆਪਣੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚਲੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। ਪਥਾਲਗੜ੍ਹੀ ਘੋਲ
ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ’ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ
ਸਭ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਤਰਕਸੰਗਤ ਰੋਕਾਂ’’ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ ਤੇ ਨਫਰਤੀ ਧਾੜਾਂ
’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਤਾ-ਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ
ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ‘‘ਹਮ ਜੋ ਚਾਹੇਂ ਵੋਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਤੇ
ਹੈਂ, ਚਾਹੇ ਖੱਟਾ ਹੋ ਯਾ ਮੀਠਾ, ਸੱਚਾ ਹੋ ਯਾ ਝੂਠਾ’’।
ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਐਰਿਕ ਫੌਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ‘‘ਤਰਕਸੰਗਤ’’ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ
ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘‘ਤਰਕਸੰਗਤ’’ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ
ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਰੂ ਪ੍ਰੰਪਰਾ
ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਖਰਕਾਰ, ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ, ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਊ ਵਣਜਾਰਿਆਂ
ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ
ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁੱਠੀ-ਭਰ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ
ਗਰੀਬਾਂ ’ਚ ਜਿੰਨਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ‘‘ਬਾਹਰਲੀ ਬੁਰਾਈ’’ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦੇ ‘‘ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ’’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ‘‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ’’ ਦੀ ਖੋਜ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ‘‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ’’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੀ ਬੇਦੀ ’ਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ,ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਦੂਰ ਰਹਾਂਗੇ ਜੋ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ
ਜਮਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ
ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ
ਤੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ....ਕਿੳਂ? ਕਿੳਂਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ੍ਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਣ-ਮੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ...। ਹਰੇਕ ਜਗਾਹ ’ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ‘‘ਸਖਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’’ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਸੋ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਖਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘‘ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਟੇਲ ਅਨੁਸਾਰ
ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ-ਯੋਗ
ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ
ਪਾਰਟੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ
ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ..... ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ
ਰਾਜਗੋਪਾਲਚਾਰੀ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ... ਰਾਜਾ ਜੀ,
ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਮਝਦਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(ਸੋਮ ਨਾਥ ਲਹਿਰੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿਆਨ)
