ਸਾਂਝੀਆਂ/ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ (ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ) ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ (ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕੱਖ-ਕਾਨੇ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬਾਇਓ ਐਨਰਜੀ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਆਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ 'ਭਲੇ' ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਥਾਵਾਂ/ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 99 ਸਾਲਾ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। 'ਕੱਲੀ 'ਕੱਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਮਤੇ ਪੁਆਉਣੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ, ਔਖਾ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਖਲਜਗਣ ਹੈ। ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪੁਆਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੰਜਟ ਖਤਮ। ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਂਸ ਤੇ ਨਾ ਵਜੇ ਬਾਂਸੁਰੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠਲੀ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ, ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਕੋ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਨਾਲ (ਛਕਣ-ਛਕੰਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ) ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਬਲਬਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਦੀਆਂ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ-ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 'ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਪਛੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਵਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ) ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਵੀ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਗੀਰੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਸਭੇ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਸੁਧਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਸਫ਼ ਵਲੇਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਊਣੀਆਂ (ਊਠ ਦੇ ਬੁੱਲ-ਨੁਮਾ) ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਟੇਰੇ, ਜਾਬਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਛੁਪੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੱਬਵਾਲੀ, ਰਾਜ, ਗਰੀਨ ਤੇ ਔਰਬਿਟ ਆਦਿ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਤਾਰ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਜਸਬੀਰ ਡਿੰਪੇ ਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਨਗੀਆਂ। ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ/ਪੱਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਉਹ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ, ਪਟੇ 'ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਠੇਕਾ ਤਾਰਦੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ 99 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ (4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਅਦ) 'ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਕੀਹਦੀ ਪਰਜਾ' ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀਹਨੇ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ।
ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪੁਆ ਕੇ ਬਿਨਾ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 33 ਸਾਲਾ ਪਟੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਭਾਵ ਸਾਲਾਨਾ ਠੇਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ-ਭਾਅ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ
ਢੀਠਤਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਇਸ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ , ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ-ਬਾਗ ਦਾਹਵੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਦਾਰੇ- ਪੰਚਾਇਤ- ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ (ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ) ਖੋਹ ਕੇ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੇ ਮੁਦੱਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਬੂ-ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਇਸ ਨੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਮਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਆਦਿ 'ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ' ਤੋਂ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਂਹਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਲੱਗਭੱਗ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ, ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮੋਟੇ-ਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ।
ਸੋ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਭਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੰਭੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
