ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ 70ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ-ਗੰਢ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੀਨੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਸਬਕ
ਇਹ ਲਿਖਤ ਸਰਤਾਜ ਅਜੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ-ਚੀਨ ਤੋਂ
ਸਿੱਖਦਿਆਂ'
ਦਾ ਇਕ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਸਰਤਾਜ ਅਜੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੀ
ਸੰਸਾਰ ਭੋਜਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਉਪ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਸਚਸਪੀ ਲਈ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ
ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ। ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ
ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਾਸਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ
ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। (ਸੰਪਾਦਕ)ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫਲਸਫੇ 'ਚ ਡੂੰਘੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੱਕੀ-ਪਸੰਦ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਨੱਅਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ, ਪਾਏਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਕੇ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵੰਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ 'ਚ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ, ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਚੋਂ ਕਸੀਦਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਘੜੀ ਜਾਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ।
1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢ 'ਚ, ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਸਨੱਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਜੋ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਿਚੋੜੇ ਵਾਫਰ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਖਤ ਸਿਆਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਮੱਦਦ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਪਰ ਚੀਨੀ ਆਗੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੁੱਝ ਗਏ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਨੱਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਵੱਸੋਂ ਪੇਂਡ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਾਠੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਚੀਨੀ ਰਵਾਇਤ ਲਈ ਅਢੁੱਕਵੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਲਾਮਾਬੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸਨੇ ਮੁਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
1956-57 'ਚ ਆ ਕੇ ਚੀਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਵਾਦ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਘੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੁਢਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਤ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਇਅਕਲਪ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਇਅਕਲਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1960 ਅਤੇ 1975 ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਨੱਅਤ 'ਚ ਚੋਖੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ, ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੌਰ ਅਤੇ ਸਨੱਅਤ 'ਚ ਚੋਣਵਾਂ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੌਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੇ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਇਆਕਲਪ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਅਮਲ ਦੂਰ 1958 ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ 1961 'ਚ ਕਮਿਊਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹਕੀਕੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ-ਦੇਹ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਮੂਹੀਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਨੱਅਤੀਕਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ, ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀਆਂ ਆਰਥਕਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਸਨ ਅਤੇ ਵਧ ਸਹਿਜ-ਭਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾਤ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਕੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਵਾਫਰ ਕਿਰਤ ਵਾਲੇ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ, ਚੀਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵਾਂ ਪੱਖ, ਰਵਾਇਤੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਾਫਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤਰ ਸਿਰਜਣ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਹੁਨਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਢਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਾਫਰ ਸੁਧਰੀ-ਸੁਆਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ (ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ) ਘਟਵੀਂ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ 'ਚ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਵਾਫਰ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਫਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਸ਼ਚਤ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ, ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ-ਉਪਜ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਟੈਕਸ 1950ਵਿਆਂ 'ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1970ਵਿਆਂ 'ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ) ਕੀਮਤ ਪਰਬੰਧ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਊਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਟੋਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਾਫਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਏਸੇ ਸਮੇਂ, ਚੀਨੀ ਆਪਣੀ ਵਾਫਰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕਲ-ਪੁਰਜੇ ਬਣਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਚੰਗੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ - ਪੇਡੂ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ (ਪੂੰਜੀ) ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚਾ ਨਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਚੀਨੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਬਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪੱਛਮੀ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਤ ਅੰਦਰ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ 1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ 'ਚ ਹੀ ਪੰਜ ਜ਼ਾਮਨੀਆਂ (ਭੋਜਨ, ਪੁਸ਼ਾਕ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਓਟ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਦਫ਼ਨ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਘੜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਨਾਉਣਾ ਸੀ।
ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ-ਸੰਕਟ ਹੈ, ਚੀਨ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹਰ ਇਕ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਸਹੂਲਤੋਂ ਸਖਣਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ (Social-minimum) ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ । ਪਰ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਥੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ; ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ 'ਤੇ ਕੌੜਦੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਸਨ। ਆਮ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ, ਉਸਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਖਪਤ, ਕਿੱਤੇ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਜਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਚੰਭਾਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਲੇਟਵੇਂ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹਵੇਂ ਰੁਖ਼ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਵੱਸੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾ-ਸਹੂਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਲਾਕਾਈ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮਦਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਘੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਊਰਜਾ-ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਾਫਰ ਮਨੁੱਖਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ 'ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਆਮ ਗਲਤ-ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਚੀਨ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੇ ਪਦਾਰਥਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਦਾਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਸੁਮੇਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਬੰਧ ਦਾ ਧਿਆਨ-ਬਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਭਲਾਈ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਘੜਨ 'ਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਭਾਵਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ (Factors) ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜੋੜਨ 'ਚ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਸਬਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਪਰਧਾਨ ਮਾਓ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜਨਤਾ ਅਸਰਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਘੱਟ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੱਲ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 1958 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ “60 ਕੰਮ-ਢੰਗਾਂ” ਦੀ 22ਵੀਂ ਮੱਦ 'ਚ,….. .. ..ਪਰਧਾਨ ਮਾਓ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ :
''ਲਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਹੋਣ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵੰਨੀਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਅਤੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਥ (ਅਮਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ) ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਵਿਹਾਰਵਾਦੀਆਂ )Pragamatists) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਹੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਹਨ।
''ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਏਕਤਾ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇਂ ਇਉਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇਉਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹੀ ਨਾਲੇ ਲਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾਹਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਸਦਾ ਤੱਤ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੰਨੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਾਹੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੰਮ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ, ਆਰਥਿਕ ਕੰਮ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਸਿਪਾਹ-ਸਲਾਰ (ਆਗੂ) ਅਤੇ ਰੂਹੇ-ਰਵਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ 'ਚ ਕੁੱਝ ਆਲਸ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਆਰਥਿਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਰਾਹੋਂ ਭਟਕ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਕੁੱਝ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਥਹੁ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਟੱਲ ਟਕਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਾਓ ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੀਆਂ 1955-68 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਛਪੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1975 'ਚ ਹੋਈ ਚੌਥੀ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।1 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਚੀਨ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ-ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਓ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਕ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸਨੱਅਤ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?ਸਨੱਅਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਲੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ?
ਚੀਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਸਚਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਚੀਨੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਰੌਚਕ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਦਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ :- ਮਾਓ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ 'ਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹ ਗੁਲੀ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦਰ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੰਕਲਪ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗਤ ਕਿਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ (ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀਮਤ) 'ਚ ਕਦਰ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਆਨਾਜ ਦੀ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਦੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਿਸਚਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਛਾਂਟਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੱਝ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ,ਯਾਨੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਲਗਾਈ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ, ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਖਪਤ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੁੱਝ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਮੰਤਵ :- ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 'ਸੰਤੁਲਿਤ' ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਸੰਤੁਲਨਾਂ 'ਚ ਕੜੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚਾਲਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸਥਾਨਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਮਾਓ ਦਾ 'ਅਸੰਤੁਲਨਾਂ' ਬਾਰੇ ਹਵਾਲਾ ਹਰਸ਼ਮਾਨ2 ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਿਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਇਕਾਈਆਂ (ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਟੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਤੱਕ) ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ, ਕੁੱਝ ਵਸਤਾਂ ਵਾਧੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਸਥਾਨਿਕ ਪੱਧਰ' 'ਤੇ (ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਹਾਸਲ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਣ-ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਸਥਾਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ' ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਸੰਤੁਲਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਸੇਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ :- ਮਾਓ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕੀ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੰਡ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਪਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਪੈਸਾ ਮੁੜ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਉਚੇਰੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 'ਵੰਡਿਆ' ਜਾਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਅਸਲ 'ਵਾਫਰ' ਕਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਨੱਅਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧੇ (ਨਵ-ਕਲਾਸਕੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਬਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸਬਕ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨ ਚੀਨੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਢੰਗਾਂ (ਜਗੀਰੂ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ) ਨਾਲ ਹੀ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ਹਨ ਜੋ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਾਓ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਭਾਵੇਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਸਲ ਪੱਧਰ ਰਾਹੀਂ ਬਣਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।'
ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ :- ਮਾਓ ਅਨੁਸਾਰ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਪਿੱਛਲਮੋੜੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਹੇੜੇ ਬਿਨਾਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਖਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਅਤੇ ਰਾਜ-ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨੱਅਤ) ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਸੰਗਰਾਂਦੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੁਕਤਾ ਹੈ।' ਚੀਨ, ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਕੀ ਮਾਲਕੀ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਜ ਖਾਤਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ 'ਵਾਫਰ ਕਦਰ' ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ (3 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰੂਪ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
