ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ
ਔਰਨਿੰਦਿਓ ਚੱਕਰਵਰਤੀ
...ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ
ਕਹਾਣੀ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ : ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ
ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟ
ਨਾਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਬਲਕ ਆਰਡਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਝਾੜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ
ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਨਾਜ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ
ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਚੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਿਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਚਾਚਾ-ਤਾਇਆ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ
ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਭਲੀਆਂ ਫੈਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ
ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਅਜਿਹੀ ਬੇਹੁੂਦਾ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਮਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ੳੱੁਠਣੇ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ
ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾ
ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਤੋਂ ਹਰ ਜਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਏ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਹੋਰ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਅਤੇ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕ
ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਯੂਪੀਏ-2 ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਸੀ।
ਜਦੋਂ 2008 ’ਚ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ
ਫੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਚੋਖੇ ਵਿੱਤੀ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ
ਘੜਮੱਸ (2 ) ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ
ਭਰਕਮ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ
ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ।
ਉਜ, ਬਾਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਵੀ ਮੰਦੀ ਅਤੇ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਦੀ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਢ ਕੇ
ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ
ਖਰਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ
ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ
ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ
ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀ
( 3) ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਹ
ਬਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ,
ਜੋ ਇੱਕੋ ਇਕ ਖੇਤਰ
ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ
ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਮਾਂਬੰਦੀ (3) ਰਾਹੀਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੜੱਪ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ
ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਇਮ
ਕਰਕੇ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਕਦੇ ਵੀ
ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਟੀਚਾ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ
ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਜਿਹਾ ਆਖਰੀ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ
ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ
ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
(ਪੰਜਾਬੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ’ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ
ਸਹਿਤ ਸੰਖੇਪ)
