Showing posts with label ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ. Show all posts
Showing posts with label ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ. Show all posts

Monday, July 12, 2021

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ

 

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ

 

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਤੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ 'ਚ ਡਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਧਨਾਢ ਜਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ-ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਬੁਝਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਝੱਟ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਵੰਡਾਂ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਤ ਪਾਤੀ  ਵੰਡਾਂ-ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਦੀ ਪੁੱਜਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀ ਮੋਢਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਦਾ  ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ।ਅਜਿਹੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪੈਂਣੇ ਹਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ । ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੰਮੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਤਪਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ/ਵਿੱਥਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ , ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਵੰਡਾਂ ਅਤੇ ਤੁਅੱਸਬਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਲ ਬਣ ਸਦਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।