ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਤਬਕੇ ’ਚ ਅਧਾਰ ਵਾਲੀ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼
ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਝਲਕ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੱਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
(ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤੀ
ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲੇ ਦਾ ਅੰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ
ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਦੇ ਘੋਲ-ਪੈਤੜੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ
ਜਮਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਂ-ਪੁਰ-ਥਾਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖਰਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਹਕੂਮਤ ਖੁਦ ਉਚ-ਜਾਤੀ ਕੱਟੜਕਾਤਲੀ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਟਕ-ਪਾੳੂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਰੋ- ਲੀਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਆਪਕ
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ
ਦੇ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਹੀ ਖੋਹੇ
ਜਾ ਸਕਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਤੜਾਂਚਾਲ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹੋਏ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ
ਇਸਦਾ ਤੱਤ ਹੀ ਖਾਰਜ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜਾ-ਚਾਲ ਦਾ ਖਰਾ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਸੰਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਿਤ
ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਹੇਠ ਵੀ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਜਾਤ- ਅਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ’ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪੈਂਤੜਾਚਾਲ ’ਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖਰਾ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਪਾਟਕਪਾਉ ਜਾਤ-
ਅਧਾਰਿਤ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਏਕੇ ਵਾਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਰਾਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(ਪ੍ਰੈੱਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚੋਂ)
