ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ

 

ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ

          ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਏਥੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਉਂਤਾ ਦੇਣਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਥੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਭਾ, ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ, ਸੈਮੀਨਾਰ, ਧਰਨਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਲੂਸ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਉਥੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)।

          ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਸੀ, ਜੀਹਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਮ ਸਭਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਨਤਕ ਸਭਾ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।

          ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਏਥੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਇਹੋ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।

          15 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ‘ਗਾਂਧੀ ਪੀਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੀਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ’। ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ।

          ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇਕ ਅਗਿਆਤ ਗਰੁੱਪ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ‘ਅਗਿਆਤ ਗਰੁੱਪ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।

          ਸੈਮੀਨਾਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ-ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈੱਸਰ ਨੰਦਿਤਾ ਨਰਾਇਣ, ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਸੰਜੇ ਕਾਕ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹਸਨਨ ਮਸੂਦੀ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਮ ਵਾਈ ਤਰੀਗਾਮੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨਿਲ ਚਮੜੀਆ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੀਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਲੀਮ।

          ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ?  ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਸਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੰਜੇ ਕਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ (ਰਾਜਸੀ ਦਮਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬਲੈਕ ਆਊਟ) ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਦੇ ਇਕ ਲੇਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚ ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

          ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ-2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ (ਹਿੰਦੂ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ) ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਮਨਚਾਹਿਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ-‘ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।’

          ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ?

ਅਜੈ ਸਿੰਘ—15-4-2023

                                                    (ਲੇਖਕ ਕਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਨ)

                                                                                                     ( ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)