ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਚਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਮਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਆਪ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਸ ਰਾਜ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ., ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ, ਆਦਿ- ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਲੋਕ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਜਨ ਸੰਗਠਨ ਉਥੇ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਨਿਵਸ਼ਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ- ਇਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਂਗ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਗੁਲਾਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੰਗ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੈਨਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਹਰ ਦਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰੀ ਸੈਨਾ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ''ਬਹਾਦਰ ਕੰਮ'' ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਵਧਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਊਸਬੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ, ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੀਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਸਜਿਦ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ''ਅੱਤਵਾਦੀ'' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਤੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਧਾਰਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ- ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਮਿਲੇ।
(''ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ'' ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
