ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਜਾਰੀ - ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮਾਂ ’ਤੇ
ਲੰਘੀ
8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ
ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਰੌਂਅ ਅਤੇ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਰੈਲੀ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਦੇ ਗਈ ਹੈ। 35000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ
4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਨੂੰ 50000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁੱਝ
ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕਠ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਠ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ।
ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੱਖੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾ. ਕਿ. ਯੂ.(ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀ
ਲਈ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦਾ, ਰੈਲੀ ’ਚ ਉਮਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੜ੍ਹ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ
ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਦੇ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ,
ਰੈਲੀਆਂ, ਨੁੱਕੜ-ਨਾਟਕਾਂ,
ਢੋਲ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ, ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ
ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ, ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ
ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਆਦਿ ਬਾਰੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਗਲਾਫ਼ ’ਚ ਛੁਪੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਹਲੂਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਘੋਲਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਸੰਚਾਰ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰ ਤੱਤ ’ਚ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਰੌਂਅ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ
ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ
ਵਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂੰਨ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ
ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਕਲੰਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1990 ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ,
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ
ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂੁਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ, ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘੱਟ
ਕਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ
ਸਪਸ਼ਟ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਵਿੱਢੀ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ
’ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਅਡੰਬਰ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਹੰੁ ਖਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ
’ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ 80000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ
ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ
ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ
1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਨਸਾ,ਨਕੋਦਰ ਤੇ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਮਾਗਮਾਂ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 267 ਕਰੋੜ,153
ਕਰੋੜ ਅਤੇ 485 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹਨ,
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੱਖ ਨੀ। ਇਸ
ਦੇ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਸਮਾਗਮ ’ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਰੋੜਾਂ
ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪੰਡਾਲ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ
ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ’ਚ ਉਮਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ
ਦੀ ਦਾਬ ਹੇਠ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਘਾਤਕ ਰਾਹ ਪੈਣ ਜਾਂ ਮੱਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਜਿਉ ਦੀ ਤਿਉ ਰੱਖ ਕੇ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ
ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲਾ
ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦੇ ਪਾਲ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਘਲ ਕਰਕੇ
ਅੰਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ
’ਚ ਵਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ
’ਤੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆਪਣੇ
ਆਪ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇਂ
ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਰੋਲ
ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਸਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਢੁੱਕਵੀਂ
ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅੱਗੋਂ ਟੱਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ
ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਪਰ
ਭੇੜੂ ਸਥਿੱਤੀ ਨੇ ਅਗਾੳੂਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਫਾ 144 ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਲੀ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈੈਣ
ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਹੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪਹੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਇਹ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਅੰਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਪੁਲਸੀ ਨਾਕੇ
ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦ
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੈਕਟਰ 25 ’ਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ
ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਬਾਰੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ। 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ
ਨੂੰ ਜਦ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਦਰਅਸਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ
ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ।
ਤਿੱਖੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ
ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ’ਚ ਬੈਠੇ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ
ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਅਖਬਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ
ਚਰਚਾ ’ਚ ਉਭਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ
ਨਕਲੀ ਹੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ 2 ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪੇ
ਲਿਖੇ ਗੀਤ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਹਲੂਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ
ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੱਕੀ
ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲਬਰੇਜ਼ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ
ਪਸਾਰ ’ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੈਲੀ ਤੋਂ
ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਿਆਂ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਚਾਰ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
’ਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਸਨ। ਚਾਰ
ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜਖਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਦੀ
ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਰਤਕਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ
6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਗੌਲਿਆ ਤਾਂ 7 ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ
ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ’ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। 8 ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 9 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਇਕੱ ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ
ਹੋ ਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵੀ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਈਆਂ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਡੀ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਅਤੇ
5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਫੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਕਾਫੀ
ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਭਵਾਂ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਕਾਰਨ ਅੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਫਿਰ ਜੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਚੱਲੀ ਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜੁੰਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਜਿਆਂ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀਆਂ
ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ’ਚ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਘੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ
ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
