ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ...
ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣੇਗਾ
ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਹੋਰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੁੱਟ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ’ਚ ਜਕੜੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉਪਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ’ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚੋਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨਿਚੋੜ ਲੈਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭੇੜ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਅੱਡਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿੱਆਂ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਖੇਤੀ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ’ਤਾਰਦੀ ਹੈ, ਇਉ ਇਹ ਖੁੰਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇੱਕੋ ਵੇੇਲੇ ਉਹ ਸੂਦਖੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜੂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜਨ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਪਰੋਖੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਾਂਭ ਸਕੇ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੋ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਫੇਰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੋਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ’ਤੇ ਧਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਉ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਚੜਦੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ’ਚੋਂ ਹੱਥ ਰੰਗਣੇ ਹਨ।
ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ’ਚ ਨਿੱਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੰਘਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰਲੀ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਡੀਲਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੇਂਡੂ ਸੂਦਖੋਰ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਬਣ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਉ ਇਹ ਜਗੀਰਦਾਰਹਿੱਸੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਸੂਦਖੋਰ+ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡੀਲਰ ਸਨ ਤੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਖੱਟਿਆ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਭਾਗ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਉਚੇਰੀ ਸਮਾਜਕ ਹੈਸੀਅਤ ਵਗੈਰਾ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲਡ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡੀ-ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨਾਲ ਰਲੇ ਕੇ ਫਿਰ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ’ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਦਲਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਖੋਹਲਣ ਦਾ ਕਦਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਜਕੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀ ਸਿਰਜੀ ਹਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਜ਼-ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਉ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਆਂਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੁਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
