ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਬਜਟ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਜਟ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਪੂਰਨ ਬੱਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ
ਬੱਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਵੱਛ (ਗਰੀਨ)
ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੱਜਟ ਹੈ।’’ ਵਿੱਤ
ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘
ਇਸ ਬੱਜਟ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ
ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਭਨਾਂ
ਖਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਸੂਚੀ ਦਰਜ
ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੀਆਂ।’’ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ
ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੱਜਟ ਨੂੰ
ਸੰਤੁਲਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਮੁੱਖੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਹਨ।
ਬੱਜਟ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ
ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਠੋਸ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ -ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ
ਬੁੱਝਣ ਤੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵੱਡੇ
ਜਮਾਤੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਰਫ ਬੱਜਟ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ, ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ
ਕਦਮ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਧੰਨੇ ਸੇਠਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬਿਆਂ ਜਾਂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੁੱਟੇ-ਲਤਾੜੇ ਹਿÇੱਸਆਂ ਦੇ
ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕਿਸੇ
ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੁਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅੱੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਬੁੱਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਜਟ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣ
ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤੁਕਾ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਛਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ
ਵੇਲੇ ਉਸ ਲਈ ਆਰਥਕ ਸਾਧਨ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਜਟ ਵਸੋਂ ਦੇ
ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਤੇ ਵਧਾਰਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਇਸ ਬੱਜਟ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਚਰਿੱਤਰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਥਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ
ਅੰਦਰ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਜੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਜਟ ਦਾ 34 ਫੀਸਦੀ
ਹਿੱਸਾ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ
ਟੈਕਸ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਟੈਕਸ ਹੈ, 17 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਾਹੀਂ 15
ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ ਆਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼
ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਵਸੋਂ ਦਾ 42.8 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 43 ਫੀਸਦੀ
ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਸੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਅਤੀ ਉੱਚ-ਵਰਗ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਅਤੀ ਅਮੀਰ ਪਰਤ ਤੋਂ ਉਗਾਰਾਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
(2016-17 ’ਚ) ਹਟਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਮੀਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਰਤ ਦੀ ਉਚਤਮ ਆਮਦਨ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ
ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਬੱਜਟ ’ਚ 37 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਜਟ ਲਈ
ਸਾਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਦੇ
ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ੳੱੁਚ-ਅਮੀਰ
ਪਰਤ ਉੱਪਰ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ
ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਆਮ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 6, 2023 ਦੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਵਿਚ ਛਪੀ ਰਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ
ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਟੇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਕੇ
155 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬੱਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ 17.87
ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਕਰਜਾ 170 ਲੱਖ
ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਜਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2010-11 ਦੌਰਾਨ
ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਚੋੋਂ 28.40 ਪੈਸੇ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬੱਜਟ
ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਖਰਚਾ ਵਧ ਕੇ 39.70 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ
ਇਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ ਬੋਝ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ’ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਬੋਝ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ
ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਬੱਜਟ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ
ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਆਉ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਤ ਕਿਸਾਨੀ
ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ 47 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ
ਆਪਣੇ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। 2017
’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਜੂਨ-ਗੁਜਾਰੇ
ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਲੱਗਭੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਛਾਂਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ। ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਈ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਬੱਜਟ ਰਾਸ਼ੀ 1.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਸੀ। ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟ ਕੇ 1.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਰਹਿ ਗਈ। ਐਤਕੀਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛਾਂਗ ਕੇ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ
2022-23 ਦੇ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ
2020-21 ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱੱਟ ਸੀ। ਕੁੱੱਲ ਬੱਜਟ ’ਚ ਖੇਤੀ
ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 3.84 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਕੇ 3.2
ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 2.96 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਅੰਨਦਾਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੱਬ ਕੇ ਐਲਾਨੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੀ ਬੱਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 15,500
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਛਾਂਗ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 13625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ
ਤੁਲਨਾ ’ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਚਹੇਤੀ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ
ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 68,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 60,000
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਉਂ ਹੀ ਰਸਾਇਣਿਕ
ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ
50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ
ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ
ਕਾਰਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਿੰਨ
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ ਕਿ ‘‘ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਥਾ, ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਹੈ ਔਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਰਹੇਗਾ।’’ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ
ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਦੰਭ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਜਟ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ
ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਤੇ
ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੀ.ਐਮ. ਆਸ਼ਾ ਨਾਂ
ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਜਟ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ
ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਇਹ ਰਕਮ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ
ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਫਸਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ
ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ
ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ
ਨਕਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਮਾਟਰ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਫਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਧੜੰਮ ਗੋਤਾ ਖਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ
ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ
ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਂਗ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਨਅਤੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ
ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਸਨਅਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ
ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ
ਦੇਣ, ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ
ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਨਅਨਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਅਮਲ ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਇਸ
ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਦਾ ਸੁੰਗੇੜਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨੀਵੀਆਂ
ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਘਟਾਊ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਸੱਨਅਤੀਕਰਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਆਦਿਕ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਨਅਤੀ ਸਰਗਰਮੀ
ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਗੇੜਨ
ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਬੱਜਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਬੱਜਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ।
ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2005 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਸੀ।
ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਹੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ
ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ। ਵਿਆਪਕ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ ਭਰ ’ਚ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ
ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਆਏ ਸਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਫੰਡ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ
ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ 89,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਐਤਕੀਂ
33 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਰਾਟ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ
ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬਕਾਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ
ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੱਜਟ ’ਚ
ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ’ਚ ਵਿਆਪਕ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਪਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ
ਜਾਂ ਡਿਜੀਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਠੇਕਾਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ
ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ
ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਜਟ ’ਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 89,155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ
ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 1.62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ 1,12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ
ਬੱਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ 2.29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ
ਖੇਤਰ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ
ਬੱਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (275 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਿੰਨ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਜਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੂਚਕ ਹਨ
ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ
ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਬੱਜਟ
ਵਿਚ 2.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਇਹ ਰਕਮ
ਘਟਾ ਕੇ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 80
ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਇਸ ਸਾਲਾ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ
ਵਸੋਂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਵਰਲਡ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੀਆਂ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਤਿਲਮਿਲਾ ਉਠਦੇ ਹਨ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਫੇਰੀ
ਕੈਂਚੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ
ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਲਈ ਹਨ, ਅਸਲ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ
ਆਦਿਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣ
ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ੳੱੁਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ
ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ
ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪੜੀ-ਲਿਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤੋ-ਮੁਫਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਧਨ ਸੰਪਤੀਆ ਵੀ ਉਧਰ ਪਲੈਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ
ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ
ਚੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਰੇਨ-ਡਰੇਨ ਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਨੀਰੋ ਵਾਂਗ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਨੁੱਖਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਨਿਕਾਸ
ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੂੰਜੀ ਸੋਮੇ ਸਿਰਜੇ ਤੇ ਪਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੂਤੂਆਂ
ਵੱਲੋਂ ਹੁੱਬ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ
ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 2.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼
ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਰੇਲਵੇ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਬੁਲਟ-ਟਰੇਨ ਦਾ ਲਮਕਿਆ ਤੇ
ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਉੱਚ-ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼-ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਅਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਿਊ ਬੰਦੇ
ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ, ਰਾਜਧਾਨੀ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਦੁਰਾਂਤੋ ਤੇ ਹਮਸਫਰ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚ-ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਧੁਨਿਕ
ਡੱਬੇ ਬਣਾਉਣ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫਾਰ ਹਰੀਟੇਜ਼ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਾਈਡਰੋਡਨ ਫਿਊਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 35
ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੇ ਅੱਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਬਿਜਲੀਕਰਨ
ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ
ਚਲਾਉਣ, ਡੱਬੇ ਵਧਾਉਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ
ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜਿਆਂ ’ਚ, ਬਜੁਰਗਾਂ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ,
ਅਪੰਗਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਰੋਨਾ
ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਛਾਂਗੀ ਰਿਆਇਤੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਵੱਲੀ
ਨਜ਼ਰ ੳੱੁਪਰਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ।
ਇਉਂ ਹੀ ਬੱਜਟ ’ਚ ਵੱਡੇ
ਕੈਪੈਕਸ (ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼) ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, 50 ਦੇ
ਕਰੀਬ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਹਲੀਪੈਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧੁਨਿਕ (ਆਧਾਰ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ) ਇਨਫਰਾ ਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਇਉਸ਼ਾਰੀ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸ਼ਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਆਦਿਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਾਮਾਨ ਢੁਆਈ, ਸੰਚਾਰ
ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੰਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਲੱਗਭੱਗ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ, ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ, ਪੁਲਾੜ ਤੇ
ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਹਥਿਆਰਸਾਜੀ ਸਨਅਤਾਂ ਆਦਿਕ ਦਾ ਬੱਜਟ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ
ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਢੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੌਜੀ ਬੱਜਟ ’ਚ ਕਾਫੀ
ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰਲੇ ਜੰਗੀ ਸਾਮਾਨ ਦਰਾਮਦਕਾਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ
ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾ ਕੇ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਕੇ ਤੇ ਆਪਸੀ
ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਕੇ ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਥਾਹ ਸਰਮਾਇਆ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ
ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਹ
ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਜਟ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ
ਚਿਕਨੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਛਡਦਿਆਂ ਜੇ ਕਰੂਰ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਗਹੁ
ਨਾਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਜਟ ਇਕ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ
ਬੱਜਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ੳੱੁਚ-ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ,
ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਡਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ
ਰਾਖੀ ਤੇ ਵਧਾਰੇ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਜਟ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ
ਬੇਸ਼ਰਮ, ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿਤ ਤੇ ਦਿ੍ਰੜ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ
ਬੱਜਟਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਅਤੇ ਵਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਛਾਖੜੀ ਬੱਜਟ ਹੈ ਜੋ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਟਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। --0–
