26 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਇਲਹਾਕ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਨਮੱਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। .... ਇਸ ਝਪਟੇ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ) ਫੁਰਮਾਨ 1954 ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ;
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੁਰਮਾਨ 1954 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
14 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 1954 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 1939 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ 75 ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
1956 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਕਟ 1956 (ਸੱਤਵੀਂ ਸੋਧ) ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ 'ਬੀ' ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਹੇਠਲੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
1958 'ਚ ਧਾਰਾ 312 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਦਿਕ ਦੀ ਵਜਾਰਤ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 249 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ।
30 ਮਾਰਚ 1956 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਲਤ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨੇਮਾਵਲੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ''ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ'' ਤੇ ''ਵਜੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ'' ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
1972 ਦੇ ਸਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ''ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ'' ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ''ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ'' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰੇਖਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਪੁਸਤਕ ''ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ''
