ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1928-30 ਵਰ੍ਹੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਇਹ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿ੍ਰੜਤਾਪੂਰਵਕ ਬੋਲਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਵਹਾਰਾ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ , ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਬਰਾਇਸ ਔਨ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ’ ਮਾਰਲੇ ਅਤੇ ਕੀਥ ਤੇ ਮੈਜਿਨੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਭਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਰੂਸ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੇਰਠ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਾਂਡ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਗਿਆਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਵਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਜਗਿਆਸਾ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਆਮ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਝੌਂਕਾ ਹੀ ਸੀ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ।’’ (ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ)
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਕੁਚਲ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਰ ਡੇਵਿਡ ਪੈਟਿ੍ਰਕ ਨੇ ‘‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ’’ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1929 ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ‘ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਸ਼ਰਾਪ’ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੇਠਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ‘‘ਸੰਨ 1920 ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜੋ ਥੀਸਿਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸਰ ਸੋਸਲ ਕੇਇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਥੀਸਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ,‘‘ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਸਤੂਗਤ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਰੇਟ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਨੇ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਟ ਆਪਣੇ ੳੱੁਪਰ ਖਾਧੀ ਹੈ.. ..ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਇਨਕਲਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਲ ’ਚ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੂਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।’’(ਪਰਤਿਮਾ ਘੋਸ਼, ਮੇਰਟ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ)
ਜੇ ਕ੍ਰੇਰਰ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਮ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਇੱਕ ਸੁਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।’’
ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ-ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿੱਲ। ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਜੋ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚੌਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1 ਜਨਵਰੀ 1929 ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ।’’
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖਬਰ ਛਪੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਗਰੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਹੋਈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ। (1) ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਤੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (2) ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੰਚ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ (3) ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੁਝਾਅ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਆਗਰੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੁਖਦੇਵ ਉਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ’ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲਿਆ।
ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ, (ਟਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿੱਲ) ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ 4 ਸਤੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਕੁੱਝ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 38 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਝ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਟੂਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਚੇ ਵੀ ਸੁੱਟੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੁਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਕਰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਟੋਰੋ-ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
(ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅੰਸ਼)
