ਅਸਾਮ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ
ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ, ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਾਲ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ 50 ਲੱਖ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ
ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ
ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਐਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਅਤੇ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ
ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 52000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗਣੇ ਸਨ?ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ''ਲੀਗੇਸੀ ਪੇਪਰਜ਼'' ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੋ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡੇਢ ਸਤਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਨਪੜ੍ਹਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਕੜ-ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੇ ''ਚਾਰ'' ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਨੀਮ-ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਬਸਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੰਦਕਥਾ ਵਾਂਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁੱਸੇਖ਼ੋਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਐਸੇ ਦੀਪ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁਬੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਛ ਦੀਪ ਐਨੇ ਉਪਜਾਊ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਐਨੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸ ਨਾ ਸਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਜਿਹਨਾਂ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਚਾਰ ਦੀਪਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਥੈਲੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਥੈਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਪੀਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਫਿੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਪਾਰਾ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਕ ਭਰੀ ਆਬਾਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਅਤੇ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾੰ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਲੂਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਜਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭੇਤੀ ਇਹ ਲੋਕ ''ਲੀਗੇਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ'', ''ਲਿੰਕ ਪੇਪਰ'', ''ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ'', ''ਰੀ-ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ'', ''ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੇਸ'', ''ਡੀ-ਵੋਟਰ'', ''ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਫਾਰਨਰ'', ''ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ'', ''ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ'' ਆਦਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਐੱਨਆਰਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ''ਜੈਨਿਊਇਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ'' ਯਾਨੀ ਅਸਲੀ ਨਾਗਰਿਕ।
ਪਿੰਡ-ਦਰ-ਪਿੰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 200 ਜਾਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਮੇਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਵਗ ਰਹੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਲਾਹ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਿੱਗੁਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਾਜ-ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਕ ਦਿਲ ਕੰਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਇਕ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜੋ ਟਰੱਕ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਲੁੱਕ ਦੇ ਢੋਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਵਿਚ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਲਿੱਬੜ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਜਦ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਲੁੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਰੋੜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਾਗ਼ ਮਿਟਾ ਸਕਾਂਗੇ?''
ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਅਮਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਸਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ''ਬਦੇਸ਼ੀ'' ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੁ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ''ਬਦੇਸ਼ੀ'' ਹੋਣ ਦਾ ਕਲੰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾੰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਛਾਪਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ 31 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਦਾਦ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ, ਓਪਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਿੰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਅਣਪੜ੍ਹਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਹਸਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੱਸਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਅਨੁਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜੈਨੁਲ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗ਼ਲਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੁਅੱਸਬ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ।
ਜਿਹਨਾਂ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ''ਬਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ'' ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਐਸੇ ਇਕ ਸੌ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 1000 ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਜੱਜ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ''ਮੈਂਬਰ'' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਅੱਸਬ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕੋਇਕ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਘਰ। ਐਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
(ਲੰਮੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼)
