ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਮਾਡਲ

 

ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਮਾਡਲ

-ਡਾ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਇਨਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਨਿਯਮਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ਸਰਲੀਕਰਨ) ਕਾਨੂੰਨ 2020’ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ, ਸਥਿਤੀ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ’(ਏਪੀਐਮਸੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਨ 2006 ਵਿੱਚ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਬਿਹਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ (ਮਨਸੂਖ) ਕਾਨੂੰਨ’ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ-ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ? ਇਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ।

ਆਉ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਨਸੂਖੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ਼-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰ ਗਈ।ਨਿਯਮਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ । ਸੰਸਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਮੰਡੀ-ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਬੁਨਿਆਦੀ-ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ’ਚ ਨਿਘਾਰ

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2015-16 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 9035 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਨ 2019-20 ਤੱਕ 82 % ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 1619ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.73% ਵਧ ਗਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 48.27%, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 29.48% ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 19.48% ਵਧ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ-ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ-ਸਟੋਰੇਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ-ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲ-ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ।

ਸੰਨ 2016-17 ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਰਮਵਾਰ 1625 ਰੁਪੈ, 1410 ਰੁਪੈ ਅਤੇ 1365 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਕਰਮਵਾਰ 1299 ਰੁਪੈ, 1113 ਰੁਪੈ ਅਤੇ 1140 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਇੰਟਲ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਪਾਏ। ਸੰਨ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 350-450 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਰਹੀ।

ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ, ਖਰੀਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ਼ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੰਡੀ-ਫੜ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਇਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਦਾਰੇ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗਾਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਈਮਾਨ ਵਪਾਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੁੱਠਾ ਵਿਕਾਸ ਅਮਲ

ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੁੱਠੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸੰਨ 2001-02 ਤੋਂ 2007-08 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1.98 % ਸੀ ਜੋ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਪਰ ਫਿਰ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਨ 2012-13 ਤੋਂ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 1.28 % ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਇੱਕਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ-ਸੁਧਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ-ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ-ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ। ਇਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਸੰਨ 2002-03 ਵਿੱਚ 1810 ਰੁਪੈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਨ 2012-13 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 1686 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਕਮੀ 6.85 % ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਾਸਕ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 39.43% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 2019-20 ਤੱਕ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਸਿਖਿਆਦਾਇਕ ਸਬਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ-ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਯੋਗ ਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚਲੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਏਪੀਐਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

(ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ)

(ਸਿਰਲੇਖ ਸਾਡਾ)