''ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ'' ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ''ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ'' ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ- ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ., ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਜਨ-ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਢਕਵੰਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਸੂਬਾਈ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਨੁਸਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਿਆ? ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀ-ਨਾਲਿਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਖੱਲਾਂ-ਖੂੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਵੱਛਤਾ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਦੀ ਛਹਿਬਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਦਿਖਾਏਗਾ।
ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਡਰਾਮੇਬਾਜੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਆਰਥਿਕ ਧਾਵੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਸਹੂਲਤਾਂ (ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਝਪਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸਿਉਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਝੋਕਣ ਦਾ ਸ਼ੋਰੋਗੁੱਲ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ''ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ'' ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹੀ ਖੇਡ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰੂਰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ''ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਣ-ਚੂੰਡਣ ਦੇ ਹੋਕਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਹਿੱਤੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਉਪਜਾਊ ਤੇ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ) ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਂਮਾਤਰ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਾਰਾ-ਪਸਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ, ਡਿਫੈਂਸ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹੋਦਾਹੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ''ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਮਨਆਏ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ- ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ, ਖਣਿਜ, ਲੁੱਟੋ! ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟੋ! ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟੋ! ਜੰਗਲ ਉਜਾੜੋ, ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਕਰੋ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਇਉਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਹ ਬਣਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਿਆ-ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ ਅਤੇ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ-ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਧਾਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀ, ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਕਚਰਾ, ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕਚਰਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹਾਕਮ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੰਤਰ, ਤੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਗੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਇਸ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਫਾਈ-ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਦੇ ਦੰਭ ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ- ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਾਤਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀ, ਕਚਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣਾ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂਂ-ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਣ-ਚੂੰਡਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ-ਚੜ੍ਹ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਨ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ''ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ'' ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਢੋਲ-ਢਮੱਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਪੰਛੀ ਫੁੰਡਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ- ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ-ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ- ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ-ਦਫਤਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂੜੇ-ਕਚਰੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ, ਉਹ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਸੁਰਤੀ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਤੇ ਕਚਰਾ ਆਮ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਵੱਛ (ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ) ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਮ ਦਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਤਿਲ੍ਹਕਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਟਕਾਊ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਸਭਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ, ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਭਟਕਾਊ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰੋਲ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
੦-੦
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ''ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ'' ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ- ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ., ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਜਨ-ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਢਕਵੰਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਸੂਬਾਈ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਨੁਸਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਿਆ? ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀ-ਨਾਲਿਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਖੱਲਾਂ-ਖੂੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਵੱਛਤਾ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਦੀ ਛਹਿਬਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਦਿਖਾਏਗਾ।
ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਡਰਾਮੇਬਾਜੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਆਰਥਿਕ ਧਾਵੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਸਹੂਲਤਾਂ (ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਝਪਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸਿਉਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਝੋਕਣ ਦਾ ਸ਼ੋਰੋਗੁੱਲ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ''ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ'' ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹੀ ਖੇਡ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰੂਰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ''ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਣ-ਚੂੰਡਣ ਦੇ ਹੋਕਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਹਿੱਤੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਉਪਜਾਊ ਤੇ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ) ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਂਮਾਤਰ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਾਰਾ-ਪਸਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ, ਡਿਫੈਂਸ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹੋਦਾਹੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ''ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਮਨਆਏ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ- ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ, ਖਣਿਜ, ਲੁੱਟੋ! ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟੋ! ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟੋ! ਜੰਗਲ ਉਜਾੜੋ, ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਕਰੋ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਇਉਂ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਹ ਬਣਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਿਆ-ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ ਅਤੇ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ-ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਧਾਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀ, ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਕਚਰਾ, ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕਚਰਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹਾਕਮ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੰਤਰ, ਤੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਗੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਇਸ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਫਾਈ-ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਦੇ ਦੰਭ ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ- ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਾਤਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀ, ਕਚਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣਾ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਕਮ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂਂ-ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਣ-ਚੂੰਡਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ-ਚੜ੍ਹ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਨ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ''ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ'' ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਢੋਲ-ਢਮੱਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਪੰਛੀ ਫੁੰਡਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ- ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ-ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ- ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ-ਦਫਤਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂੜੇ-ਕਚਰੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ, ਉਹ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਸੁਰਤੀ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਤੇ ਕਚਰਾ ਆਮ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਵੱਛ (ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ) ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਮ ਦਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਤਿਲ੍ਹਕਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਟਕਾਊ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਸਭਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ, ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਭਟਕਾਊ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰੋਲ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
੦-੦
