ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ: ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜੁੜੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ।।ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਤੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਡਾਢੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।।ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ‘ਚ ਪਸਰ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਉਘੜਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਧੁੱਸ ‘ਚੋਂ ਅਧਿਆਪਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਹਕੂਮਤੀ ਫਰਮਾਣਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਹੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ 45000 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 10000 ਤੱਕ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚ ਡਾਢੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।।ਇਉਂ ਹੀ 5178 ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ 10,000 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾਬੇ ਦੇ ਸਤਾਏ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਕੇ ਦਾ ਰੋਹ ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਤਿਆ ’ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਿਆ।।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁੜ ਗਈ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਖਾਅ ਫੜ ਗਈ।। ਹਕੂਮਤ ਝੁਕਾ ਲੈਣ ਤੇ  ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜਾਗ ਪਈਆਂ।। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਇੱਕਠ ਜੁੜੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਆਪਸੀ ਏਕੇ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੂਣਾ ਚੌਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ’78 ਦੇ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲ ਪਈਆਂ। ਸੈਕੜੇਂ ਟੀਮਾਂ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਚ ਜੁੱਟ ਗਈਆਂ।। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਦਰਜਨ ਭਰ ਦੇ ਲਗਪਗ ਭਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੁਜੀਆਂ। ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਇਕੱਠ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੁੜਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਭਿੜਿਆ, ਟੱਕਰ ਲਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਝੜਪ ਰੋਂਅ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।।ਹਕੂਮਤ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਰੌਂਅ ਹੀ ਮੁੜ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਕੱਠ ਤੇ ਉਸੇ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।।ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਸਮੇਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ।।ਏਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ।।ਕੁੱਝ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ,। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ।।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟੋਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ ਬਣੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਟਿਕਾਅ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਟਕਾਅ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।। ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਏਸੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਰੋਹ ਠੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕੈਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ।।ਜਿੱਥੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।।6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਘੋਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।। ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।।ਇਉਂ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਭਖਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਭਰਵਾਂ ਪੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਤੇ ਏਸ ਆਸਰੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਲੜਾਕੂ ਰੌਂਅ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ‘ਚ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀ ਪਾਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ’ਚ ਇਉਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੂਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲੱਖਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਘੋਲ ਸਰਗਰਮੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਲੜਨ ਤਾਂਘ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਰ ਉਗਾਸਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਲੜਾਕੂ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਪਾਣ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉ

ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਪਾਣ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉ

ਐਸ. ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਜੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਜਕੜ ਦੇ ਡੁੱਲ੍ਹ-ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ੰਗ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।  ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਝਾਕੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕਦਮਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਦਿਖਦਾ  ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਡੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਹੌਲ ਭਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਸਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਐਕਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਘਾਤਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਟਕਰਾਅ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ  ਹੈ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲਤਾ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਬਾਈਆਂ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਗੂਣੇ ਤੇ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਹੱਕ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਟੇਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ’ਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਸੰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਦਾਬਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੱਧਯੁਗੀ ਜੁਲਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਅਖੌਤੀ  ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨ ਗੁਜਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ  ਡੰਡੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ’ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੇ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਰੋਹ ’ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪੱਤੇ ਦੀ ਥੋਕ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਡੀ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਰੁਤਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ’ਚੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਭਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਵੋਟ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੱਕਵੇਂ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਰੋਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਟਕਾਊ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਭੇੜ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰੋਹ ਦੇ ਭਟਕ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਦਲਿਤ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਫੈਲੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਜਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਰੋਸ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੌਕੇ ਵਡੇਰੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਆਂਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਭਟਕਾਊ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਉੱਭਰਵੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਹ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਲਿਤ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ, ਦਲਿਤ ਰੋਹ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਭਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ ਇਸ ਨਿਖੇੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ’ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਰੋਹ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਣਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੀ, ਧੁੰਦਲੀ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ) ’ਚ ਦਾਅਪੇਚਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਗਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਰਾਬਤਾ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਦਲਿਤ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਤੇ ਆਗੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹੋਈ ਸਧਾਰਨ ਦਲਿਤ ਜਨਤਾ ’ਚ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਗਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ. ਸੀ./ਐਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ‘ਦਲਿਤ-ਹੱਕਾਂ’ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਤੇ ਦਲਿਤ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤੇ ਵਜੋਂ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾਵਰ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਕਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਤਬਕਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹਿਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਹਮਾਇਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਲਿਤ-ਮੁਕਤੀ’ ਲਈ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਮਿਣਿਆਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਫੈਲ ਰਹੇ ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਪਾਣ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

- 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ  ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ)