ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ'

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' 

ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ 

-ਪਾਠਕ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 'ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 2356 ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 2356 ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ, ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ  ਲਗਭਗ 900  ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਦਸ ਲੱਖ  (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ) ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਸ ਲੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਫ਼ਿਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵਧੇਰੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਲਥ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸ ਲੱਖ ਦੇ ਹੈਲਥ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦਸ ਲੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠਾ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇਹ  ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 2356 ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ 'ਸਟੰਟ' ਪਾਉਣ ਲਈ 40600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ 1.5 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੂਲੇ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਉਣ, ਹਰਨੀਆਂ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ  ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ  ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਇਸ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 25% ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਾਕੀ 75% ਵਸੋਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।  ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਬੀਮਾ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 2015 ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਜੇ.ਏ.) 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 40% ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 2026 ਦੇ ਬੱਜਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ  ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 3076 ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 5598 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ 2026 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 6879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੇ ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.6% ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋ ਮੁੱਖ  ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਸਨ ਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਬੱਜਟ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ  ਕੁੱਝ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲੇਵਲ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ  ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਉਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ  ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਕਤੀ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ  ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2001-02 ਵਿੱਚ 675 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 47300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਚ 7173% ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅੱਧ-ਪਚੱਧ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਕਲੇਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਖੁਦ ਆਦਮੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਟੰਟ ਜਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਰਕਿਰੀ  ਹੋਣ ਤੋਂ -ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹੱਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ  ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਂਗ  ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੈਬੋਟਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

  ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ  ਵੀ ਇਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ  ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ, ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆਦਿ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ,ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ  ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬੱਜਟ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੱਜਟ ਫੰਡ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ।   

--0–