ਖੌਲਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਹ

 ਖੌਲਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਹ

ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 

ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਭੇੜ ਬਾਰੇ

 ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ

23 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀਪਤ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤੀ ਤੇ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸਾ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਾਣੀਪਤ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। 

       ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਮਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਨਅਤ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਪਤ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ  ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਵਿੱਚ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੁਬਰੋ ਦੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅਰਸੇਲਰ ਮਿੱਤਲ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਹਜੀਰਾ ਵਿਖੇ ਵੱਧ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਣੀਪਤ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਉਤਸਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਰਤੀਆਂ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬੱਝਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ। 

ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ(MASA )ਦੀ 

ਤੱਥ-ਖੋਜ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (IOCL) ਦੀ ਆਇਲ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ। 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵਜੇ 30,000 ਤੋਂ 40,000 ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 4 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਕੁੱਝ ਕਾਮੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ CISF ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਬਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ CISF ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਵਾਧੂ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ  ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਐਤਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੀਐਫ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ  ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪਰ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ IOCL ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਹੈ।

ਅੱਜ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਭਿਆਨ (ਮਾਸਾ) ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇੱਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ - ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ ਹਰਿਆਣਾ (ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਘੁਬੀਰ ਵਿਰੋਧਿਆ, ਸੂਰਜਭਾਨ ਚਾਹਲ), ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ (ਹਰੀਸ਼, ਯੋਗੇਸ਼, ਦੀਪਕ, ਨਿਤੀਸ਼), ਸੀਐਸਟੀਯੂ (ਆਯੂਸ਼) - ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਤੱਥ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ: 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫੌਰੀ ਚਿਣਗ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣਾ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ (ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਹੇਠੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ। ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਜਬਰ ਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2,500 ਅਣਪਛਾਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ 1998 ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ, ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ "ਨਿਸ਼ਚਿਤ-ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ" ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਇੱਕੋ ਝੱਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਅਤੇ ਪੀਐਫ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪਾਣੀਪਤ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਇਸ ਨਵੀਂ, ਘੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬਿਨਾਂ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਆਈਓਸੀਐਲ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਤੇ-ਦਰ-ਨੁਕਤੇ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

1. 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

2. ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 240 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

3. ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PF) ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

4. ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

5. KKS ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

6. ਓਵਰਟਾਈਮ (OT) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

7. ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

8. ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਡਿਊਟੀ 26 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

9. ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

 (24 ਫਰਵਰੀ, 2026)