ਜਿਉਂਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਤੇ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਪਿਰਤਾਂ
- ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ
ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਜਨਵਰੀ 2025 'ਚ ਇਹ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰਿਆ ਤੇ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੂਬਾਈ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਜਾਨ ਘੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਦਕੀ ਟਾਕਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਐਤਕੀਂ ਮਸਲਾ ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਾਓਕੇ ਤੇ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਚਾਉਕੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਚਾਉਕੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਉਕੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਉਂਦ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਮੂਹਰੇ ਅੜਨ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਤੇ ਨਿੱਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿਉਂਦ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਹੀ ਢੰਗ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹਕੂਮਤੀ ਰਵੱਈਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜਿਉਂਦ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਮਲ 'ਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਅਦਾਲਤੀ ਰਵੱਈਏ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲਾਇਨ 'ਚ ਹੀ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਛਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਿਲਾਂ ਚੌੰਕ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਚੋਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਹਿਲੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹਸ਼ਰ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਠਿੰਡੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਕਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਭਰੋਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਿਰਾਓ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਕੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ। ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਉਂਦ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਜਬਰ ਢਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ, ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਿੱਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁਗਾਉਣ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋੜ੍ਹੇ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਵਰਗੇ ਜਬਰ ਦੇ ਸਭ ਢੰਗ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਯੋਤੀ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਡਾਂਗ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਗਵਾਈ ਜਬਰ ਦਾ ਕਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖੀ, ਉਸਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਤ ਤੋੜੀ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਜਬਰ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਾਕਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਮ-ਖਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੁਕਦੇ ਦਿਖੇ ਤੇ ਕਈ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ, ਸਧਾਰਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਖੂਨੀ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਉਂਦ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਕੇ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਪਾਲਿਆ ਪਰ ਜਿਉਂਦ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਿਦਕੀ ਟਾਕਰੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮਨਸੂਬੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਗੋਂ ਜੂਝਣ ਇਰਾਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਏ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਥਾਂ ਧੜੱਲੇ ਤੇ ਹੌਂਸਲੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜਲੌਅ ਮੂਹਰੇ ਘਬਰਾਈ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੰਢਾ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਮਘੇ ਅਖਾੜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ। ਇਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਨਾਲ ਭਿੜ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਭਰਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੇ ਜੇਤੂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਲਲਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ 'ਚ ਪਿੰਡ ਲਿਆਂਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਉੰਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਉਂ ਸਧਾਰਨ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ੰਗ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ, ਜਿਉਂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਧਾਵੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟੀ ਖੜ੍ਹੀ ਜਿਉਂਦ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਨੋਕ ਬਣਕੇ ਡਟੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਰੂਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਲੌਅ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਬਰ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਸਲਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫਿਰ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਜਬਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਉਂਦ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੂਣਾ ਚੌਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਸ ਜਬਰ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਨਿੰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਜਯੋਤੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਜਾਬਰ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦ ਵੀ ਹੋਏ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ,ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਜਬਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁਗਾਇਆ। ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨ ਆਇਆ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਇਹ ਲਲਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗਰਜਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਰੰਗ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਝੰਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦਾ ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਦੋਹੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 4 ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਮੰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਲੋਕ ਏਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਰੌਂਅ ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਥਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਏ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਮਾਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਲੌਅ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ , ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਹਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਜਿਉਂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਸ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੁੱਝ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਐਨ ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੈੜ 'ਚ ਪੈੜ ਧਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾ ਪੁਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁੰਗ ਵਸੂਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖਾੜਕੂ ਪਹੁੰਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਕਰੇ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੇਧ ਵਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਭੇੜੂ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਤੱਤ 'ਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖੀ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਬਰ ਦਾ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੀਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਤਾ ਹੋਣ, ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪਤਾ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ 'ਚ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਥਹੁ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਉਂਦ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਿੜ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਸੇਧ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹੋਇਆ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਟਾਕਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਬਰ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦ ਅੰਦਰ ਸਾਬਕਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ 'ਤਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਜਿਉਂਦ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment