ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ

 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 07 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚੋਂ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ-ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਹ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਤੇ 1957 ਅਧੀਨ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੁਤਬਾਕ ਉਜਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ , ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025,  ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵੀ  ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 05 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ  ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਗਈ।  6ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੱਖੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੁੱਟ ਤੇ ਜਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਉਹ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।