ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ

 ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ

 ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ

-ਸ਼ੀਰੀਂ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਜਾ ਅੱਪੜਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇਸ 'ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ' ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ' ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿ 'ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰ', 'ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੋਦੀ' ਵਰਗੇ ਲਕਬਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਥੱਲੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਮਗਜਿਆਂ ਦੀ, ਉਸਦੀ '56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ' ਦੀ, ਇੱਕ 'ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ' ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ' ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਸਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ' ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਤੋਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ, ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਰੋਕਾਂ,ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਚਾਬਹਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਆਦਿ ਕਈ ਕੁਝ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੌੜੇ ਘੁੱਟ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਬੈਠਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਨੱਚਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।

  ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ,ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਉਭਰਵੇਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

  ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਹਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਸਬੰਧੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਦੇ ਲੋਕ ਧਰੋਹੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਖੇਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਪੱਕ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਈ ਮਦਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਾਸਿਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਅੰਸ਼ਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। 

     ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੀ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਗਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਕਮ ਟੋਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤੱਤ ਮਹਿਜ਼ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਫਰੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਦਾਰੀ ਬਦਲੇ ਸਾਮਰਾਜ ਇਥੋਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

      ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਚੌਖਟਾ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿੜਗਿੜਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

       ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਣਸਾਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੈਰਿਫ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਔਸਤ ਟੈਰਿਫ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

     ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਟੈਰਿਫ ਮੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਰੋਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਹੂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ  ਚਾੜ੍ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਬਹੁਪਸਾਰੀ ਅਸਰ ਪੈਣੇ ਹਨ।

 ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 

ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖਾਧ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੇਂਜ ਲਈ ਭਾਰਤ ਟੈਰਿਫ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਘਟਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਨ: ਲਾਲ ਜਵਾਰ, ਜੌਂ,ਮੱਕੀ ਦਾ ਫੋਕ, ਦਾਲਾਂ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ, ਅਰਬੀ, ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਫਲ, ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਾਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ , ਮਟਰ ਅਤੇ ਛੋਲੂਏ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਫਲੀਆਂ, ਅਨਾਜ,ਖੇਤੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ। ਖੇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਈ, ਓਟਸ,ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ,ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਜੀਰਾ, ਸੌਂਫ,ਧਨੀਆ ਆਦਿ ਦੇ ਬੀਜ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੀਰੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਆਨਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਦੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਨਾਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 'ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ' ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ' ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ,ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ।

     ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ: ਖਲ,ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ, ਗੁਲਦਾਉਦੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ (pyrethrum), ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਦਿ। ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛਿਲੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਦਾਮ,ਅਖਰੋਟ,ਪਿਸਤਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ: ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ, ਰਿੰਡ ਦਾ ਤੇਲ,ਵੜੇਵਿਆਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ।

     ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਫੇਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕੀ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੋਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚੂਲ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ।

      ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਫਰ ਤੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਕੀਕਤ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਟੈਰਿਫ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਰੁੱਕ ਰੋਲਿਨਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ "ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ।"

       ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਟੈਰਿਫ, ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਗੈਰ ਟੈਰਿਫ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।" ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੋਂ ਰੋਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀਆਂ,ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਸਤਾ ਯੂਰੀਆ ਜਾਂ ਪੀ.ਐਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 6000 ਰੁਪਏ ਉਡੀਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨਾਲ "ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ" ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

    ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ  ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਸਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਗੰਢਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ।

     ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਸੇਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸੇਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਫਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਇਸ ਅਣਸਾਂਵੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਟਨ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 40 ਤੋਂ 70 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧੜਵੈਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਜੀਨ ਸੋਧੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਰਸਤਾ

      ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜੀਨ ਸੋਧੇ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਨ ਸੋਧੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾਉਣੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੀਜ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ, ਪੌਦਿਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ,ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੀਨ ਸੋਧੇ ਉਤਪਾਦ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦੇ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

     ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਤੇਲ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੀਨ ਸੋਧੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਜੀਨ ਸੋਧੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰ

ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਰੋਕਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਘਟਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਰੋਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਹੁਣ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜੀਰੋ ਟੈਰਫ ਉੱਤੇ ਵਿਕਣਾ ਹੈ ,ਉਹ ਹਨ:ਦਵਾਈਆਂ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦ, ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਅਜੈਵਿਕ ਰਸਾਇਣ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਿਹਤ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ। ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਯੁਕਤ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸ ਪੜਾਅਵਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਚਰਬੀ, ਹੂਫਮੀਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜਰ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਸਾਬਣਾਂ, ਕਰੀਮਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਟੀਰਿਨ, ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਟਾਰਚਾਂ,ਪੈਪਟੋਨ ਆਦਿ।

     ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੋਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੁੰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਰੁੰਡੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਏ ਗਏ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

      ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੌਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਐਚ.ਐਮ.ਈ.ਐਲ ਵਰਗੇ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੌਦੇ ਸਮੇਟ ਰਹੇ ਹਨ।

     ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦਾ 43 ਫੀਸਦੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਇਸਨੇ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 19 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕਾਫੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈਣ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇਲ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 17 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਬਚਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਗਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।

      ਇਸ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸਹੇੜ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਰਾਨ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਹੋਰਮੁਸ ਖਾੜੀ ਤੇਲ ਲਾਂਘੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਰੂਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੇਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

    ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਹੋਰਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਮਰਦੀ ਕਦੇ ਜਿਉਂਦੀ ਚਿੜੀ ਇਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਨਾਨ ਟੈਰਿਫ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ 

ਇਸ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਨਾਨ ਟੈਰਿਫ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨ ਟੈਰਿਫ ਰੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ,ਅਮਲ, ਨਿਰੀਖਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਨਾਨ ਟੈਰਿਫ ਰੋਕ ਜੀਨ ਸੋਧੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਟੈਰਿਫ ਰੋਕਾਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜੀਨ ਸੋਧੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਗੈਰ ਟੈਰਿਫ ਰੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਾਂਦਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਮਾਨੇ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਚੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਗੜੇ ਲੂਲ੍ਹੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ

ਇਸ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 500 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਬੋਝ ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 500 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਾਂ ਇਰਾਦਾ ਜਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ "ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ" ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਧੇਜ ਵੀ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।

      ਇਸ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਹੈ। ਵੈਨਜੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹੂੰਝਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਹੋ ਖੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ 

ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਫਲਦੀ ਆਈ ਹੈ।ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਮਾਜ਼ਦਾ,ਮਾਰੂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਜ਼ੂਕੀ,ਵੋਡਾਫੋਨ ਅਤੇ ਆਈਡੀਆ, ਹੀਰੋ ਅਤੇ ਹਾਂਡਾ,ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਲਮਾਰ, ਜੀਉ ਅਤੇ ਬੀਪੀ,ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਬਕਸ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਦਾ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਟੋਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀਆਂ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸੀ ਲੋਟੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਖੋਰੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਗਰਾਨ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।ਇਹੀ ਉਹ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਘਟੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੁਮਾਰਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ(ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ),ਸੁਨੀਲ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਲ (ਭਾਰਤੀ ਗਰੁੱਪ), ਸੰਜੀਵ ਪੁਰੀ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਗਰੁੱਪ), ਅਜੇ ਸਿੰਘ (ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ) ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਫੌਰਜ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਾਜੀ ਪਲਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।"

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਗਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

        ---0---

ਜਦੋਂ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ  ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਸਾਂਝ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ 300 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਹਥਿਆਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।