ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਰੈਲੀ
*
ਅਸਲ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੋਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਖਾਤਰ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ , ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪੰਨੂ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ , ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 30 ਨੁਕਾਤੀ ਲੋਕ ਏਜੰਡੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੋਕ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਓ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਓ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ/ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ/ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰੋ , ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ , ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2020, ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਜੜੁਤ ਹੱਲੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਏਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਮੁਕਾ ਕੇ ਲੋਕ ਏਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਵੁੱਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ। ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ। ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਟੂ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਕਰੋ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਨਜਰਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਰੇਸਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੇਸ ਮਾਲੜੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ
No comments:
Post a Comment