ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
-ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗਲਤ ਪਹੁੰਚ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਫਾਸ਼ੀ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਬਰ-ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਅਰਥ ਇਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਥਿਆਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਦਰੁਸਤ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਫਾਸ਼ੀ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਾਹਕ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਬਰ ਤੇ ਧੱਕੜ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਧੇੜ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਖ਼ਰੇਵਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਜਿਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਹਰਾਓ ਦਾ ਇਹ ਸੱਦਾ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਤੱਤ ਤੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰੱਟਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਨਕਲੀ ਹਨ ਜਾਂ ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਕਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਬਰ ਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਨਤਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਜੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਬਨ੍ਹਾਉਣ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਪਾਉਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ।
ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਹਮਲਾਵਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲ ਦਾਅਪੇਚਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਰਾਹ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਗਲਤ ਪਹੁੰਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਭਾਜਪਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਪ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਪੇਚਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਦਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਦਾਅਪੇਚਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਾਬਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪਾਜ ਉਘੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਰਮ-ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਮੁੱਖ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਸੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment