ਵਪਾਰਕ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ

 

ਵਪਾਰਕ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਇਲਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ

ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਸਥਿਤ ਮੇਡਿਨ ਫ਼ਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

  ਮਾਮਲਾ 2014 ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ  ‘‘ਗੁਣਵੱਤਾ’’ ਪੱਖੋਂ ਘਟੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੀ । ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਆਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ,‘‘ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ/ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’

          ਮੇਡਿਨ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੈਬ-ਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 1990 ਤੋਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਆਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕੁਆਲਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੰਗੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੇਡਿਨ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਘਟੀਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੰਪਨੀ ਕਈ (7) ਵਰ੍ਹਿਆਂ  ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।’’ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰਤ-ਪੈਰ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ,‘‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਚਿੱਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ’’ ‘’ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਤੱਥ-ਆਧਾਰ,   ¿   ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਗੋਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੰਜ ਵਾਰ ਖਿਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2011 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,‘‘ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਉਲੰਘਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਮੁਲਕ ਉੱਪਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਮੇਡਿਨ ਫਾਰਮਾ ਸਮੇਤ 66 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਹਵਸ ਤੇ ਹੋੜ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਲੱਛਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਰੋਗ-ਨਿਵਾਰਕ ਤੇ ਜਾਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਹੇਠ ਘਟੀਆ ਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਲਿਆ ਸੁੱਟਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਜੁਮਰੇ ’ਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

          ਇਸਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕ ਗੈਂਬੀਆ ਨੂੰ ਮੇਡਿਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਂਸੀ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰਤ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਰਦੇਵੇਧਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। (ਦੇਖੋ ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2022)  ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਡਿਨ ਕੰਪਨੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਮੁਢਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਡਾਈਐਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੌਲ ਅਤੇ ਐਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੌਲ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਗੁਰਦਿਆਂ ਲਈ ਇਕਦਮ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਪੇਟ ਦਰਦ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਦਿ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

          ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਐਂਟੀ-ਫਰੀਜ਼, (ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਾਇਣ) ਬਰੇਕ ਫਲੂਇਡ (ਅਧੁਨਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਬਰੇਕਾਂ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਰਲ ਰਸਾਇਣ), ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ (Cosmatics) ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ (ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਾਇਣ) ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਵਜੋਂ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਰਸਾਇਣ ਪ੍ਰੌਪੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੌਲ (ਗਲਿਸਰੀਨ) ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਰਸਾਇਣ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪਰਖਣ ਲਈ ਵੀ  ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਇਹ ਸਸਤੇ ਰਸਾਇਣ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਇਆ-ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਡਿਨ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਖੁਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਨ। ਜਦ (Central Drug Control Standard Organisation) ਸੀ ਡੀ ਐਸ ਸੀ ਓ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ  ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1973 ’ਚ ਚੇਨਈ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ  15 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1986 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜੇ. ਜੇ. ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 21 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 1998 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 33 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਊਧਮਪੁਰ ਵਿੱਚ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਥਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਔਸ਼ਧੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਾਰਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟੀਆ ਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵਿਆਪਕ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਐਨੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਪਲੀਤ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਗੈਂਬੀਆ ਸਿਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਇਹ ਆਮ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਡਾਕਟਰਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਦੀ ਮੁਖੀ ਲੀਨਾ ਮੈਨਗਹਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਗੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’

ਓਟਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਰੀਕਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

           ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ

          ਗੈਂਬੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਗੈਂਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ,ਗੈਂਬੀਆ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਪਛੜੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਂਜ ਹੀ ਆਇਆ-ਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

 ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰੈਡੀ ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਰਮਾ ਸਨਅਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਈ. ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗੁੱਝੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਞ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਡਰੱਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (Consultative Committee) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ (  )  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਲਾ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਰਮ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਮਲ ਅਲੱਗ ਦੌੜੰਗੇ ਮਾਰਦੇ ਫਲਦੇ-ਫੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿਹਾਰ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮਾ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਕਟਕ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਨਰਮ’’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਸਰਵੇ (2014-16) ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੁਆਲਟੀ ਟੈਸਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। 2012 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚਕਾਰ 130 ਡਰੱਗਜ਼ ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 29 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਾਪਣੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।  ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਟਰੁੱਥ ਪਿੱਲ’(Truth Pill) ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰੈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨੀ/ਅਦਾਲਤੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੋਚਿਆ-ਵਿਚਾਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਲਟੀ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਐਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।’’

ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਲਓ। ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਡਰੱਗ ਨਿਰਮਾਣ, ਵੰਡ ਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਔਸ਼ਧੀ ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ, ਗਿਲ੍ਹੜ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਧਵੇਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੇ ਕੋਰੋਨਿਲ ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਵਿਰੋਧ ਖੜੇ੍ਹ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ,‘‘ਇਲਾਜ’’ ਨਹੀਂ ‘‘ਬੰਦੋਬਸਤ’’ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਖਣ ਲੱਗਾ। 2008 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰਾਮਾਦੌਸ਼ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਤ ਬਣਾਈ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲਮੋੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਸਮੁੱਚੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਤੰਜਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਜਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਅੁੱਪੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਤੇ ਬਾਲਾ

 

 

ਯਸ਼ਪਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ਹਰਿਆਣਾ) ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਿਊਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮਨਮੋਹਨ ਤਨੇਜਾ ’ਤੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਬਦਲਣ ਬਦਲੇ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।

  ਹਾਲੀਆ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ  ਮੈਡਿਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫਾਰਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 347.7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਹਨ।

ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮ. ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 50.25 ਕਰੋੜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਾਏ ਹਨ।

ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਥਿਤ ਔਰੋਬਿੰਦੋ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਫਾਰਮਾਸਿਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਨੇ 77 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 77% ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 19% ਬੀ ਆਰ ਐਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਏ।

(ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 19, 2024 ’ਚੋਂ) 

ਇਹ ਤੱਥ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਸ ’ਚ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।