ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿ੍ਸ਼
ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੇ ਚੋਣ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਖੁਦ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦਿ੍ਸ਼ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਮ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਢੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ-ਬੁਖ਼ਾਰ ਚਾੜ੍ਹਨ ’ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨਿਘਾਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਚੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲਣ ਪੱਖੋਂ ਏਸ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿ੍ਸ਼ ਏਨੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ’ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਿਕਟ ਲਈ ਡੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਓਹਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ‘ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ, ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਰੋਸਣ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਧਰੋਂ ਵੀ ਗੱਫੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਗਲ ’ਚ ਪਰਨਾ ਪੁਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੱਜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਇਲਾਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਜਾਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਟਕਾਊ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ ’ਚ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਭਰਵਾਂ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ/ਤਬਕਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਥੰਮ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਹੁ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਈ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੋਟ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਚ ਵਿਘਣ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਾ-ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਟਕਾਊ/ਭਰਮਾਊ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਰੋਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ/ਤਬਕਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹਕੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੂਚਕ ਵੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਡਾਂਗਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਮਗਰੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜੁਲਮ ਢਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸੀ ਧਾੜਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭਲਾ ਕੀ ਰਾਹ ਹੈ! ਇਹ “ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’’ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਕੁਚਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾਬਿਆਂ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਓਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਪੁਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਾਨਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment