ਨਕਸਲੀ ਸਫ਼ਾਏ ਦੀ ਭਗਵਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ

 

ਨਕਸਲੀ ਸਫ਼ਾਏ ਦੀ ਭਗਵਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੰਭ ਦੀ ਕਸਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਸਰਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਕਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉਜਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੱਸ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਪ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੌਣ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਇਸ “ਵਿਕਾਸ’’ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ।      -ਸੰਪਾਦਕ 

ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੱਧਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ.ਜੀ. (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਾਰਡਜ਼)ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਂਕੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੋਟੇਬੇਠੀਆ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ15 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 29 ਮਾਓਵਾਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਸ਼ੰਕਰ ਰਾਓ, ਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨਰਾਇਣਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 10 ਮਾਓਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਿਰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਵਿਚ 12 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿ੍ਰੜ-ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਂਕੇਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਏ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। (ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਮਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ।) ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ 80 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਕਸਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, 125 ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ 99 ਮਾਓਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।) ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 2019 ’ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ 20 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿਆਂਗੇ।’’ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ’ਚ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ 2010 ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ‘ਨਕਸਲੀ ਮਸਲਾ’ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ!

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਂਕੇਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਹਮਲੇ ’ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 12 ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ 17 ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੱਟੜ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।’’

ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨਕਸਲੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵਾਂ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਨਕਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ’ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇੱਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫੜਕੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੰਡਕਾਰਣੀਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ’ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ (1946-51) ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ/ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰੈਡੀਕਲ ਧਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਹਮਲਾ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਧਤ ਹੈ। 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਕਸਲੀ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲਾਂ ’ਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਕਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਮ ਲੋਕ ਮੁਖ਼ਬਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ’ਚ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਡੂੰਘਾ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਸੂਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ-ਘੇਰ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।........

ਉਪਰੋਕਤ ਕਤਲੇਆਮ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਵਿਚ ਕੀ ਜਗਾ੍ਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਧੁੱਸ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਝ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਕਸਲੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਸ਼ਕਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਡਕਾਰਣੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੱਤ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਸਤਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਸੁੰਦਰਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।’ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਾਰਡ ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਤਲ ਦਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਫ਼ਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ‘ਸਮੱਸਿਆ’ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਉੱਘੜਵਾਂ ਲੱਛਣ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ, ਨਿਤਾਣੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਜੰਗਲੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਅਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2008-2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ 3,06001 ਹੈਕਟੇਅਰ (ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਗ਼ੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਮਨੋਰਥਾਂ ਯਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਫ਼ਾਕਨ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਗੜੁੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਟਾਕਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਕਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਖ਼ਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਜ ਉੜੀਸਾ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ, 2005 ’ਚ ‘ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸਾੜਸਤੀ ਰਾਹੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 648 ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਹੋਰ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2009 ’ਚ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ-ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ’ ਨੂੰ ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ’ ਐਲਾਨ ਕੇ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ’ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਡਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੂਰ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਸਤਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਏ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟਾਂ ’ਚ ਪਰੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੜਤਾਲਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਵਜਾ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਸਭ ਨੇ ‘29 ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ’ ‘29 ਨਕਸਲੀ ਢੇਰ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਸਲਤ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀਂ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ।.....

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। ਡਾ. ਸੇਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਹਮਲੇ ’ਚ ਆਈ ਖ਼ਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਇਸੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸੀ। ਸੋਨੀ ਸ਼ੋਰੀ (ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਤੀਜੇ

ਗੰਗਾਲੂਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 12 ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

           11ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 12 ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਐਫ ਏ ਸੀ ਐਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਪੀਡੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨਿਕੱਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਜਦ ਉਹ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਵਜੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ।

          ਜਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 30 ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

          ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਲੀ-ਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਅਬੂਜਮਾਰ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਗਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਧਾਨ-ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੀ ਉਛਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ 19 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਨੇਂਦਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀ, ਪੂਨਮ ਨਾਂਗੀ ਅਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਗੋਟਮ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਰੀਮ ਕੋਸਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੋਰਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਡਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੋਡੀਆ ਮੰਡਵੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੁਰੰਗ ਆਈ ਈ ਡੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿੱਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ 10 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਫ਼ ਆਰ ਆਈ  ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਥਾਪੜੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਕਲੰਕਤ  ਹਨ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਂਕੇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ 17 ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਜਖ਼ਮੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 10 ਮਾਓਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 6 ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ 4 ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਕਲੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

          ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ‘‘ਨਕਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’’ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਫੌਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧੀ ਫੌਰਮ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

       ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਰਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

1)       1ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ  ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ

2)      ਭਿਆਨਕ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਾਧਾਨ-ਪ੍ਰਹਾਰ ਦਾ ਅੰਤ                    ( ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)