ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ
ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਘਰੇ ਹੋਏ ਅਮਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਖੂਬ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੋ ਖੇਮਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਅਖਾੜੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਐਨ.ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਨਾਉਣ, ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਮਾਣ ਤੱਕ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਮੋਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਸਜਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਭਰਮਾਊ ਤੇ ਭਟਕਾਊ ਦਾਅਵਿਆਂ /ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਜਮਾਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਸਮ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਇਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਤੱਕ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਜਾਤਪ੍ਰਸਤੀ, ਇਲਾਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਉਘਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲਣ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਘਣੇਪਣ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ (ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ) ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਧਾਰਤ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਾਬਾ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤੇ ਏਸ ਸਾਧਨ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ (ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ) ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਝਾਲਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਧੱਕੜ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਪਜੇ ਰੋਹ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦਾ ਤੱਤ ਇੱਕ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਖੌਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੀਅ ਜਾਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧੱਕੜ ਰਵੱਈਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਚਲੇ ਗਏ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਈ.ਡੀ. ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਨ ਐਸ ਏ, ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਹਨ। ਇਸ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਅਸਲ ਖੇਤਰ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸੇਧ ’ਚ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰਮ-ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ ਕਰਨਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਇਹ ਭਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਉਘਾੜਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਮਾਜ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment