ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚਰਚਾ:

 

ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚਰਚਾ:

ਵੱਡੇ ਧਨਾਡਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ         

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ‘ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ-ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਤੱਤ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਕਾਕਤ ਨੂੰ ਢਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਪੈਦਾਵਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੋਮੇ ਖੋਹਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅੰਸ਼ਿਕ ਕਦਮ  ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਧਾਰਨ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।                                                                                       -ਸੰਪਾਦਕ   

“ਬੀਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਣੀ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤ,ੀ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਤਰੋਦਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।  ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਤਰੋਦਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਛੋਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਧਨਾਢ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀ ਆ ਗਈ। ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, “ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਿਰਫ਼ 45% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 55% ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਛੱਡਕੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ ਅੱਧਾ ਹੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।’’  ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਿਤ੍ਰੋਦਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ, ‘‘ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ... ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਤਰੋਦਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁਣਾਵੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਰ ਭਾਸਣ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ  ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੀ 1953 ਤੋਂ 1985 ਤੱਕ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਸਪੇਨ, ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 10% ਤੋਂ ਲੈਕੇ 40% ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈਕੇ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ, ਇਸਨੂੰ ਉਗਰਾਹੁਣ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਬਲਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ, ਧਨ ਦੇ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਹਟਾਕੇ  ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਰਵਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 1985 ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਮਦਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਟਾਏ ਗਏ। ਇਸਦਾ ਸਾਫ ਮਕਸਦ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ 1991 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਕੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਲੈਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਉੱਪਰਲੇ 10% ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ 65% ਦੌਲਤ ਤੇ 57% ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਰੀਬ 50% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੇਵਲ 13.5% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਫ  ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਅਮੀਰ/ਗਰੀਬ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਛਿੜੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਸਾਫ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਅਸਲ ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਛਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਝਲਕ ਪਿਤਰੋਦਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। “ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ।’’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਅਮੀਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਸਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਤੇ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਦਲੇ, ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸੀ ਧਨਾਢ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ  ਤ੍ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ  ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੇ ਗਰੀਬੀ/ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਚਿੰਤੁਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣ ਪੈਂਤੜਾ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਦਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ  ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਕ ਧਨਾਢ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।’’

                                                        ---0---