ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸਿਆਸਤ-

 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸਿਆਸਤ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਅਮਲ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਤਾਂਘ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦਿਆਂ ਆਪ ਹਕੂਮਤ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ  ਇਹ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਪੱਖੋਂ ਧੁੰਦਲਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਾਂਘ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ  ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 117 ਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਰਸਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ  ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਸਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੱਸੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਭਰਮ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ।

ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬਾ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਨਿਸਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ।

         ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਣਨ ਯੋਗ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਬਦਲਾਅ ਕੂਕਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਗਰੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਉਂਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਫਾਹੀ ਦੀ ਗੰਢ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੀਚੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹੌਲ ਰੈਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯਕੀਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲੰਘੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਛੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜ ਐਨ ਇਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।

        ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਝੰਜਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬੰਨ੍ਹਾਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ।

       ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਠੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਲਾ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਈਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਈਲੋਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਾਈਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਫੋਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੂੰਗੀ ਉੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।

           ਡੂੰਘਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਦਾ ਵੈਰ ਭਾਵ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਪਲਾਟਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਰਾਇ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸਦੀ ਔਖ ਪੁਲਸੀ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੇਰਖ਼ੀ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

        ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਵੀ ਠੋਸ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਧੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ , ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਲਈ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਆਪ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੈ।

 ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਸਦੀ ਹਕੀਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਸਬੰਧੀ ਇਹਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਇਨ ਬਿਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਐਸਮਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸੋਧੇ ਗਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਦਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ  ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ।

               ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਆਪ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਵੱਲ ਅਹੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਮਲ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਹੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਉਂ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਮਗਰ ਘੜੀਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮਗਰ ਘੜੀਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਭਗਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਅਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ ਨੇਤਾ ਉਦੈਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤਹਿਤ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੁਮਾਇਆ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਦੱਸਿਆ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਪਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਮੂਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੱਠ ਫੁੱਟ ਚੌੜੇ ਅਤੇ 110 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਾਲੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਮੇਤ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਇਸਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਇਨਸੂਲੀਨ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਜੋਂ ਧੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਇਨਸੂਲੀਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ’ਚੋਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇੜਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ੳੱੁਭਰੇ ਫਿਰਕੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਸਾਂ ਨਿਰਅਧਾਰ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

       ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਟੱਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਘੇਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਧੁਮਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ 10 ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 370 ਖੋਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਡਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਪ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡੱਟਵਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ’ਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼   295ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਖਤਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੀ ਹੈ।

ਸੋ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਛਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਰਮ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਚੇਤਨ ਲੋਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਦਿ੍ੜਤਾ ਨਾਲ ਪਾਜ ਉਘੜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਥਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ  ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

                             ---੦---