ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ

ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਰਿਹਾ  ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ

          ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਲੀਤ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਡਰੱਗ ਸਨਅੱਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ  ਦੀ ਸਨਅੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਏ ਐਮ.ਡੀ.ਐਚ.ਅਤੇ ਐਵਰੈਸਟ ਮਾਰਕਾ ਵਾਲੇ ਖੁਰਾਕੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਐਥੀਲੀਨ ਔਕਸਾਈਡ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਆਲਟੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉੱਤਰਨ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਜੁਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

          20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦੇ ‘ਦਿ ਟਿ੍ਬਿਊਨ’ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਨੁਸਾਰ,ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ, ਨਮਕ, ਅਤੇ ਫੈਟ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੈਡਬਰੀ, ਨੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੈਸਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤਨ ਚੀਨੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।

 ਕੈਗ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੁਰਾਕੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਵੇ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 72 ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਕੋਲ ਮਾਨਤਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ।

          ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਢਿੱਲੇ-ਮਿੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ’ ਵਰਗੇ ਹੁੰਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਸਿਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ  ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

          ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਰਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਮਿਆਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਚੈਂਬਰਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ  ਹਾਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਨਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਅਸੂਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮਿਆਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ  ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਜਨਕ ਹੈ। ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਘੜਮੱਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਇੱਕ ਬਦਨਸੀਬ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਫਰੋਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਆਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਸੂਲ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ; ਗੁਣਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਮਿਆਰਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ; ਪਰਖ-ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਅਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਆਦਿ। ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਛਤਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੰਦੇਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਅੱਗੇ ਕੰਧ ਬਣੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਅਸਮਾਨੋਂ ਡਿੱਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਚ  ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਯੂ ਕੇ ਦੀ ਸਿਰ ਕੱਢ ਫਰਮ ਸਟਰਾਜ਼ੈਨਿਕਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਝੰਡੀ ਸੀ,ਅੱਜ ਲੰਦਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਰਮ ਬਣੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਲੰਡਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 51 ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ (side effects) ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪਲੇਟਲੈਟਸ (Patelets) ਘਟਣੇ ਅਤੇ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜੰਮ ਕੇ ਖੂੰਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ’ਚ ਰੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ (Brain damage) ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਫੇਫੜਿਆਂ ’ਚ ਨਾੜੀ ਰੋਧ (Pulmonary embolism ) ਅਤੇ ਅੰਗ-ਕਟਾਈ (Aputation) ਜਿਹੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਜਾਂ ਅਪੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਨੇ ਸਥਿਤ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਰੰਤ ਕੋਵਿਡ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ’ਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਰਹੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ  ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟਿੱਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ।

          ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਝਵਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਨ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਅੱਖ ਦੀ ਝਮਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਆਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਝੱਟ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਰੋਲ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

                             --0--