ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ

 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ

ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ’ਚੋਂ ਦਿਸਦੀ ਅਸਲੀਅਤ

          2024 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ-ਦੰਗਲ ਭਖ਼ ੳੱੁਠਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਟਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤੀ ਬਾਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਹੈ। ‘‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਚਾਰ ਸੌ ਕੇ ਪਾਰ’’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ’ਚ ੳੱੁਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ  ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ (ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘‘ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ” ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੋਹਾਂ ’ਚ ਹੀ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਸ ਦੇ ਦਾਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਬੋਲ ਪੁੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਇਸੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। 69 ਸਫਿਆਂ ’ਚ ਫੈਲੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ 55 ਫੋਟੋਆਂ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਮਵਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਟੈਲੀਗਰਾਫ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਾਜਪਾਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ‘‘ਬਰਾਂਡ ਮੋਦੀ’’ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਨਾਂ ‘‘ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ’’ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ ਡੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਉੱਘੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘‘ਕੈਮਰਾਜੀਵੀ’’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ‘‘ਮੋਦੀ ਫੈਸਟੋ’’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ।

          ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰਕਪ੍ਰਸਤੀ, ਅੰਨ੍ਹੀਂ-ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ, ਜਾਤ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਭਟਕਾਊ ਹਰਬਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਮੁਹਾਰਤ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬੇਮੇਚਾ ਤੇ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਅਕਸ ਉਭਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘‘ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੋ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ’’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਇਸੇ ਅਕਸ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ। ‘‘ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ’’ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸੇ ਅਕਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

          ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ’ਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ , ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ।’’

                   ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ

          ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਕ ੁਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਪੁਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਦਹਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੱਕ ਖੋਹਣ, ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਜੀਅ ਚਾਹੇ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ, ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਦਮ-ਘੋਟੂ ਤੇ ਲੋਟੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੀ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ 2024 ਆਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ? ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦੀ ਫੜ੍ਹ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਪੁਗਾਈ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਲੰਦ-ਬਾਂਗ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ-ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਵੇਂ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ, ਬਿਜਲਈਕਰਨ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮਫ਼ਤ ਸਿਲੰਡਰ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨਾਕਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ‘‘ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ’’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਛਲ-ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ?

         ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲ ਟੀਰੀ ਅੱਖ

          ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘‘ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ’’ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ, ਸਸਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਭਖਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਸਾਰਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਦਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।

          ਹਾਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਬਖਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਸਾਰਨ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਅਸਲੀਅਤ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਘੜੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਧਾਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੁਨਿਕ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬੱਜਟ ਮਦਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ  ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ‘‘ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ’’ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੁੱਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਠੋਸ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘‘ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ’’ ਵਾਲੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਤ੍ਹਾ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ (ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ , ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਰੇਲਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਹਨ, ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਜ਼, ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿਕ ਸਨਅਤਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।’’ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੜ੍ਹ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜਿਹੋ-ਜਿਹੋ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਲਪਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ।.ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੇਨਕਸ਼, ਲੱਛੇਦਾਰ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਲਫਾਜ਼ੀ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕਪਟੀ ਜਾਲ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਸਨਅਤ ਦੀ ਖਸਲਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹ ਬੇਤੁਕੇ ਵਾਅਦੇ ਮੂਤ ’ਚੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹਨ।

          ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਮੀਰ ਗ਼ਰੀਬ ’ਚ ਆਰਥਕ ਪਾੜਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ।

                   ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ

          ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਛਣ ਲਈ ‘‘ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ’’ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚੋਗਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਊੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਣ-ਭੰਡਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ 2029 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਘਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੀ ਐਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੁਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਮੋਲ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਕਦ ਹਕੀਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਲ ’ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਕ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਿਛਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ 50 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨ ਧਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਦਸ ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਏ ਹਨ। ਪੀ ਐਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੋ ਘਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਘਰ ਨਾ-ਮੁਕੰਮਲ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਘਰ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੀ ਚਿਤਵਦੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਦੇਖਣ ’ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

         ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾਟਕ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ

          ਭਾਜਪਾਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਰੰਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਮਕਸਦ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਪਾਟਕ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਹੌਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂ ਲਾਣੇ ਦੇ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿਟੀਜਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਣ-ਪਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਆਦਿਕ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ, ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕ ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਧੁਖਦਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਸੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਰਅਸਲ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉਹਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਹੀਣਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸੀ.ਏ.ਏ.  ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਹਾਮੀ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮੂਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਸਤਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ-ਵਿਆਪੀ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਰਮਾਇਣ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤੜ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ੳੱੁਪਰ ਜ਼ਬਰਨ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਰਬਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਸਲ ’ਚ ਵਟਦੀ ਹੈ।

                ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ

          ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੰਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਰਕਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀ ਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਈ ਡੀ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਅੱਡ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੀਡਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਮਹਾਂ-ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਡਾ ਤੇ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀ ਧਨ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਐਮ ਪੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਸੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

                             ‘ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ’ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਮੋ-ਭਾਰਤ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ੳੱਤਰ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋਨਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਟ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪੈਸੰਜਰ ਤੇ ਮੇਲ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਜੂੰ ਤੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਫਰੀਟ (ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਢੁਆਈ) ਕੌਰੀਡੋਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਅਤੇ ਫਰੀਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਐਧਰ-ਉਧਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁਲਕ ’ਚ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਫਲਾਈਓਵਰ, ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਮੈਟਰੋ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਣੇ- ਬਾਣੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ੳੱੁਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਸਾਧਨ ਝੋਕਣ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ।

          ‘‘ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ’’ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ’ਚ ਦੋ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਘਰ-ਬਾਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੰਫਾਲ ਵੈਲੀ ’ਚੋਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਤਗ਼ਮਾ ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਹਾਥਰਸ, ਉਨਾਓ, ਕਠੂਆ, ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਆਦਿਕ ਜੋ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੁਜ਼ਰਮ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ  ਸਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰਨ ਮੌਨ ਧਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੋਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ-ਆਬਰੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

          ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ, ਮੀਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ੳੱੁਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾੜ ਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੁੱਸ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਣਾਅ-ਟਕਰਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਹਵਾ ਝੱਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

          ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੰਟੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਿਸਤਬੱਝਵੀਂ ਅਮਲਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਦਰ ਸ਼ਰੀਕ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਛੇਤੀ ਹੀ 5 ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹਾਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਸਵਾਏ ਤੇ ਡੂਢੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ’ਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ ਸਮੇਤ (ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ  ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਮਾਪਾਂ-ਮਾਣਕਾਂ ’ਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਤਾਂ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਆਰਿਥਕਤਾ  ’ਤੇ ਗਲਬਾ ਤਾਂ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ , ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੱਹਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ  ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਰਲਵਾਂ ਮਿਲਵਾਂ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਿ੍ਰਸ਼ਮਈ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ।

          ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਤਾਂ 24 ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਲਪ ਦਰਜ਼ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਗਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਲਿਖਤ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਰਵ ਨਹੀਂ।

          ਆਖ਼ਰ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਨਾਉਣ ਜਿਸ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਅਨੇਕ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕੌਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਤੱਈ ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

          ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਅਸਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਵਧਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।                      --੦--

                                                --੦--