8
ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦਿਹਾੜਾ
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਦਾ ਦਿਨ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੁਟਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫ਼ਰੇਬੀ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ , ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਬਿਲ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿਲ ਵਰਗੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ‘ਬੋਲ਼ੇ ਹਾਕਮਾਂ’ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਚਿਆਇਆ ਤੇ ਉੱਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ,ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰਵੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ,ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ, ਜਾਗਦੀ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਉਭਾਰੇ ਗਏਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਬਣ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਦੰਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ੰਗ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਦੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਚੱਕੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਡਫਾਂਗ ਵੀ ਰਚਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਢਕਵੰਜ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਭ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਅਫ਼ਸਪਾ, ਐਨ.ਐਸ.ਏ., ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ., ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ 295 ਤੇ 295-ਏ ਵਰਗੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਗਲ ਗੂਠਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ੰਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਨਾਟਕਕਾਰ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਛਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਐਨ. ਐਸ. ਏ. ਵਰਗੇ ਜਾਬਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਡਰਾਵਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨਕਲੀ ਹੇਜ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਕੀਤੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਹਰੇ ਗੂੰਜਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋਦਾ, ਭੁੱਟੀਵਾਲਾ, ਮਲੋਟ ਤੇ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਭਰਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦੈਂਤ ਨਿਗ਼ਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਗ-ਘੇਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਉਕਤ ਅਲਾਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਦੇ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਹਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਫ਼ਸਪਾ, ਐਨ.ਐਸ.ਏ., ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ., ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ 295 ਤੇ 295-ਏ ਧਾਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
---0---
No comments:
Post a Comment