ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਸ਼ਕ

ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਟਾਈਟਲ ਪੇਜ  'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਛਾਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਟੂਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵੇਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਹੈਟ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ (ਅੰਕਲ ਸੈਮ) ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਣ ਸਾਮਰਾਜ, ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧੜੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਧੜੇ ਦੇ ਦਲਾਲ-ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਹੈਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਢਕਿਆ। ਇਹ ਹੈਟ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਫਿੱਟ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੂਸੀ ਰਿੱਛ  ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। 'ਇੱਕ ਧੁਰੇ' ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਦ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਸੁੱਟੀਂ ਬੈਠਾ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਰਿੱਛ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਕੁ ਪਰਚਾਂਟੇ ਵੀ ਠੋਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਭੇੜ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। 
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਹੈ, ਗਲ਼ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਂ ਪਟਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਥੜ੍ਹੇ 'ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ' ਦੇ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ' ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਲਾਣਾ (ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ) ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ੰਗ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ 'ਦੀਨ-ਈਮਾਨ' ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਸਭ ਕਚਰਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
---------
ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ  ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ 'ਗੁਲ ਖਿਲਾਉਣੇ' ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਨਾਤਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ''ਸਖਤ ਫੈਸਲਿਆਂ'' ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਕਦਮ, ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲੱਦਣ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੁੱਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ 'ਗੁਲ ਖਿਲਾਏਗੀ' ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੁਟੇਰਾ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਚੇਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸ਼ੋਰ-ਗੁਲ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਭਰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਮਨ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ 12 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ) ਅਤੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਫੌਰੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਲੀਟਰ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਰੇਲ ਭਾੜੇ ਵਿੱਚ 14.2% ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਵਿੱਚ 6% ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ (ਮੱਧ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ) ਰੇਲ ਬਜਟ ਤੇ ਆਮ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।  (26-6-2014)

ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਮਸ਼ਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀਆਂ। ਇਹ ਜੋਕ-ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ-ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਇਸ 'ਦੰਗਲ' ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੋਕ-ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਜੋਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 'ਚੋਣ' ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਜੋਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਲਗਣ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੋਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਚਿੱਤ ਵੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟ ਵੀ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਟੇਰਾ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸਦੇ ਮੁਖੌਟੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਖੌਟਾ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਅੰਗ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਸਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅੰਗ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਸ ਮੁਖੌਟੇ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸਿਵਿਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਸ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਪ ਦੇ ਪੈਰ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ., ਬੇ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਅਣਜੰਮਿਆ 'ਖੱਬਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ' ਫਰੰਟ ਸੀ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮ), ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਨਿਤੀਸ਼ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਨਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਮਾਯਾਵਤੀ ਦੀ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ.ਆਦਿ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਭ ਲੁਟੇਰੇ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਅਤੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਮੁਦੱਈ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਪਾ ਕੇ ਇਲਾਕਾਈ ਵਡ-ਤਾਕਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸੂਦਖੋਰ ਜਗੀਰੂ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਢਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਸਨ।
ਸੋ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਦੌਰਾਨ ਲੁਟੇਰਾ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ-ਭਾਗ (ਰਾਜ-ਸੱਤਾ) ਚੁਣਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਗੋਂ, ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਕਸਦ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 'ਮੁਖੌਟਾ' ਬਦਲੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਵਜਾਰਤ ਬਦਲੀ) ਦਾ ਸੁਆਲ ਸੀ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਵਜਾਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਘੱਪਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬੱਦੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਥਾਪੜੇ ਵਾਲੀ, ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਇਕ ''ਮਜ਼ਬੂਤ'', ''ਧੜੱਲੇਦਾਰ' ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਧੂ-ਧੂ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ 'ਸੁਖ ਆਸਣ' ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹੋਣ। ਪਰ, ਅਸਲੀਅਤ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। 'ਸੁਖ ਆਸਣ' ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਬਰੂਦ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਾੜ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਦੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਹਨ।
ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜ ਮਜਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਦਬਾਈਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਨਪੀੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਖਮਰੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਜਹਾਲਤ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਕੋਹਾੜੇ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਾਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੀ ਬਰੂਦ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਕਮ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਕ ਬੁਰਜੁਆ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘਾਣ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ-ਤਖਤ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹਥਿਆਰ ਜਬਰ ਤੇ ਟੇਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਬਰੂਦ ਦਾ ਪਹਾੜ ਅੱਗ ਉਗਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਵਿਰੋਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਬਹੁਗਿਣਤੀ' ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੁਲ ਵੋਟਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹਮੈਤ, ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਧੜਲੇਦਾਰ ਹਮਾਇਤ, ਹਿੰਦੁਤਵਵਾਦੀ, ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ, 'ਵਿਕਾਸ' ਬਾਰੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 'ਮੋਦੀ ਵੇਵ (ਹਵਾ)' ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਕਮ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭੂਤ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲੰਗੜੀ ਰਹੇਗੀ।
ਤਾਂ ਵੀ, ਇਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ' (7overnence) ਸਬੰਧੀ ਅੜਿਕੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਝਿੱਝਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਮੋਦੀ ਵਜਾਤਰ) ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ 'ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਦੇ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। (ਚਾਹੇ ਇਸਦੀ ਤਾਕਤ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਵਿਲ ਅਤੇ ਫੌਜੀ-ਪੁਲਸੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਜਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਵਜੋਂ ਨਿਖੜ ਜਾਣਾ ਹੈ।)
ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ (ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ), ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ, ਧਨਾਢ, ਸਭੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਸਤ, ਅੰਨੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ, ਜਾਤ ਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਥੱੜੇ, ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧੌਂਸਬਾਜ ਅਤੇ ਲੱਠਮਾਰ ਟੋਲੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੂ-ਧੂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ।
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੇਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ, ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਚੇਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਥੱੜੇਆਂ, ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਗਰੁਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਛੰਡਣ ਦੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।
ਚਾਹੇ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਖੇਡ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੱਟਣ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ, ਇਕ ਪਾਸੇ, ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਸਮਝਣ ਪੱਖੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਾਂ ਸਮਝਣ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰੀ ਨੂੰ ਜਾਨਣ-ਸਮਝਣ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਚੋਖਾ ਮਸਾਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਜਕੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਖਰਾ ਜਮਹੂਰੀ, ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਛਾਪੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇਛੱਤ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 'ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ' ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਦਰਅਸਲ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇਸਨੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ  ਪਾਰਟੀ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਸਦੀ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤੱਦੀ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੈ। 'ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬ ਪ੍ਰਸਤ ਪਰਚੇ ਵਜੋਂ ਸੀਮਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।    —— 0 ——

ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਚੋਣ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ/ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਹਨ। ਇਕ, ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਲੀਗ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਦੂਜੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ, ਭਾਰਤ (ਮਾ: ਲੈ:) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ। ਕ: ਪਾ: ਮੁੜ-ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ (ਮਾ:ਲੈ:) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪੈਂਫਲਟ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੱਥੇਬੰਂਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇਕ ਲਿਖਤ ਵੀ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾ:ਲੈ:) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ) ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਅਪੇਚ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਨ : ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ), ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.(ਪਾਸਲਾ), ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਲਾਇਲਪੁਰੀ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪਰਖੀਆਂ-ਪਰਤਿਆਈਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਸਮਾਜੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਖੌਤੀ 'ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ' ਦੀਆਂ ਮੁਦੱਈ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਸਲਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਧਿਰ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਐਮ. ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਾਰੇ ਰੁਲ ਗਏ ਪਰ ਇਹ 'ਮੋਰਚਾ' ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ) ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਕ ਸੀਟ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪਾਸਲਾ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ 'ਖੱਬੇ' ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। (ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ 'ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ' ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਨ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ?) ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੇਹਣੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਅਣਗੌਲੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ  ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ  ਭਟਕਾਊ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ  ਹੈ,  ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਪਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਤਾਰਾ, ਲਾਲ ਪਰਚਮ, ਸੁਲਗਦੇ ਪਿੰਡ, ਬਿਗਲ, ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਾਮ ਰੌਲੇ ਵਿਚ  ਲੋਕ  ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ।
——— 0 ———