ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਪਰ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਲਗਾਉਣਾ
ਬੰਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ - ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ
ਜਲੰਧਰ , 15 ਮਈ: ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਏ .ਕੇ. ਮਲੇਰੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨੌਇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੱਤਿਅਮ ਵਰਮਾ, ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਲੋਟੂ ਹਿਤ ਯਾਨੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਵਾਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਟੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ “ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ” ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਏ .ਕੇ. ਮਲੇਰੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਪਾਲ
ਮਿਤੀ: 15 ਮਈ 2026
No comments:
Post a Comment