ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਦੇ ਵਾਜਬ ਤੇ ਨਿਆਈਂ ਹੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਸੂਬਾਈ ਚੇਤਨਾ ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ

 ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਦੇ ਵਾਜਬ ਤੇ ਨਿਆਈਂ ਹੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਸੂਬਾਈ ਚੇਤਨਾ ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ

 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ  ਏਕਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ੰਗਰੂਰ 10 ਮਈ  ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਦੇ ਵਾਜਬ ਤੇ  ਨਿਆਈਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਜੇਜੀ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਚੇਤਨਾ ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤ ਸਰਗਰਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਚੌਖਟੇ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਭਾਰੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਤਿੰਨ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਏ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਟੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰੱਟਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਰਤਾਂ ਤੇ ਪਸਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸੰਕਟ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੱਖ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜੜ੍ਹ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੱਟੇ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾਈ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1981 ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ/ਬੇਸਨ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੰਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੱਟੇ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੱਟਾ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸੰਨ੍ਹ ਮੇਲ ਕੇ ਭਰਾਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਣੀ ਮਾਹਰਾਂ , ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਭਟਕਾਊ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਊ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਤੇ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਨਜਿਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੱਟੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਵਾਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਇਸਦੀ ਤੋਟ ਹੋਣੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰੱਟਾ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਲੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸੌੜੀ ਇਲਾਕਾਈ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰੋਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) 15 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ,ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।     

   (ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ)