ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਗਿੱਗ ਆਰਥਿਕਤਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ (ਗਿਗ ਆਰਥਿਕਤਾ - ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਬਰ, ਬਲਿੰਕਿਟ ਵਗੈਰਾ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।) ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਵੀਨਤਾ, ਲਚਕਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2020–21 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 77 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ 2029– 2030 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨਾ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਾ, ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਹ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਅਤੇ "ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਬਣੋ" ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ , ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਕਾਰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਬਰੀ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾਂ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ, ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਕੰਟਰੋਲ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਦਾਇਤਾਂ) ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਨੈਤਿਕ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਐਪਾਂ ਨਵੀਨਤਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਉਸਨੂੰ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਅਧੀਨ, ਜਬਰੀ (ਬੰਧੂਆ) ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏਸ਼ਿਆਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੇਸ, 1982) ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ "ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ" ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਥੋਪੀ ਗਈ ਕਿਰਤ , ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਢਹਿ ਜਾਣ, ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਸੰਭਵ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌੜਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਧੁੰਦਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਰਾਸ਼ੀਆਂ (incentive) ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਖਾਤੇ (ਆਈ ਡੀ) ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਦਿ । ਉਹ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਮੌਸਮ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਥਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕਮਾਈ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਹਿਤ ਛੁੱਟੀ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘੰਟੇ ਨੌਂ ਦੋ ਪਹੀਆ ਸਵਾਰ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ (ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ) ਇਕੱਲੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਸਾਈਬਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਚਾਕੋਂਡਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 91 ਗਿਗ ਕਾਮੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ।
ਇਹ ਖਤਰੇ ਕੇਵਲ ਸੜਕੀ ਮੌਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਊਬਰ ਡਰਾਈਵਰ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਪ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (SOS) ਬਟਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਐਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼, 45 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ, ਜਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਰਾਸ਼ੀਆਂ (Incentive) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਕਸਰ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਅਤਿ-ਤੇਜ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਡਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Blinkit ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪੁਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੌੜ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਲਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ। ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਗ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤ, ਬਹੁਜਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਗਿਗ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਧੀਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, Urban Company ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੇਦਭਾਵ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਨਾਮ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵੱਖਰੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਾਹਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸਲ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇਟਬੰਦ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ "ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼" ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਲਿਫਟਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਗਿਗ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨੈਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਰਕਰ ਭੁੱਖ, ਬੇਘਰੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਖੇਤਰ (Labour Market) ਤੋਂ ਛੇਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਛਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਿਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਮਰੱਥ , ਵਿਸਥਾਰਯੋਗ ਜਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਮਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਨਿਰਮਲ ਗੋਰਾਨਾ, ਗਿਗ ਐਂਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (GIPSWU) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਂਖੁੜੀ ਅਗਰਵਾਲ ਕਿੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਾਰ ਹਨ।) ( ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ) --0--
No comments:
Post a Comment