ਉੜੀਸਾ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭੇੜ: ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ

 ਉੜੀਸਾ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭੇੜ: ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ

7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਸਿਜਿਮਲੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਬਾਕਸਾਈਟ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਸੜਕ ਤੇ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ  'ਤੇ ਤੜਕਸਾਰ ਹੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਅਤੇ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਝੜਪ ਵਿਚ 58 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਇਸ ਝੜਪ ਨੇ  ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਜਾਬਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ਼ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

      ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਸਿਜੀਮਲੀ ਪਹਾੜਾਂ ਜੋਕਿ ਰਾਇਗਾੜਾ ਤੇ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਬਾਕਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਵੇਦਾਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਖਾਤਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ, ਜਲ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਲਿੰਗਾ ਐਲੁਮਿਨਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਅਤੇ ਰਾਏਗਾੜਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਤੇ ਥਾਉਮੁਲ ਰਾਮਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 701.7 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਕਸਾਈਟ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 12.70 ਕਰੋੜ ਟਨ ਬਾਕਸਾਈਟ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦਾਂਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੋਹੇਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅੰਦਰ 1549 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਕਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 30 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਖੁਦਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਦੋਹੇ ਥਾਂਵਾਂ ਕੁਟਰਮੁਲੀ ਤੇ ਸੀਜਿਮਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾ ਖਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਈਵੇ  ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਤੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ, ਆਸਥਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਜਬਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ

ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕਸਾਈਟ ਭੰਡਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨੇੜਲੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੇਦਾਂਤਾ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਮਿੱਤਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਧਾਤ ਸੋਧਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਏਗਾੜਾ ਤੇ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਬਾਕਸਾਈਟ ਭੰਡਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 2013 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੇ 5ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 18 ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ  'ਤੇ ਹੋਈਆਂ  ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ   'ਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਠੇਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਅਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ, ਦਬਾਅ ਪਾਕੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਆਦਿ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇਣ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

   ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕ ਲਿੰਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਤੇ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਜੀਮਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਜਰ-ਬਸਰ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। 

ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਭੇੜ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਜਾਬਰ ਦੌਰ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। 

ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤਰ ਹੁਣ 'ਨਕਸਲ ਮੁਕਤ' ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਬੇਲਗਾਮ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਤੇ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕਾਲਾਂਹਾਂਡੀ ਤੇ ਰਾਇਗਾੜ੍ਹਾ  ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਲੋਕ ਘੋਲ ਬਦਲਵੀਆਂ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ