ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸੰਕਟ - ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ

 ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸੰਕਟ - ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਟਰੇਟ ਆਫ ਹੌਰਮੂਜ਼ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਦਾ 85% ਹਿੱਸਾ ਸਟਰੇਟ ਆਫ ਹੌਰਮੂਜ਼ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮੁਲਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।  

ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ ਇਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ਪਿਛਲੇ 13- 14 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2015 ਚ 47% ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 60% ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਟੈਂਕ ਬੰਗਲੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ 'ਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ  ਸਿਰਫ਼ 1.4 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 80,000 ਟਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 85% ਵਰਤੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ 33 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਪਿਛਲੇ ਨੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਧੜਾ ਧੜ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਗੈਸ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਵਰੀ  'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਗੈਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ,ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਾਂਗੂ ਨੇੜ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਆਵਦੀ ਸਲਾਨਾ ਗੈਸ ਖਪਤ ਦਾ 25% ਹਿੱਸਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਸਲਾ ਗੈਸ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਈਲੋ  ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦਿਖੇ, ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਗੈਸ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਰਾਂ ਚ ਬਲਦੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਤੇਲ 'ਚੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਲਦੇ ਚੁੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਸਟੋਰ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਲਾਹਾ  ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।